बाईपास के सर्विस रोड पर लगाए जा रहे सबमर्सिबल, पुलिस ने रुकवाया

डीएसपी पवन शर्मा, एसडीएम हितेंद्र और थाना शहर प्रभारी विजय कुमार ने किसानों को अवैध रूप से सबमर्सिबल न लगाने के लिए कहा। किसानों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष उन्हें पीने का पानी पूरी मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर अधिकारियों ने किसानों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया।
तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर साढ़े तीन माह से अधिक समय से टीकरी बॉर्डर पड़ाव में किसान जमे हुए हैं। अब गर्मी के मौसम में यहां पर लगातार पक्के घरों का निर्माण किया जा रहा है। पीने के पानी के लिए सबमर्सिबल लगाए जा रहे हैं। एक-दो जगह नहीं बल्कि टीकरी बॉर्डर से जाखोदा बाईपास चौक तक किसानों ने अनेक स्थानों पर पक्के निर्माण और सबमर्सिबल लगा लिए हैं। इस पर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। खास बात यह है कि सोमवार को एसडीएम हितेंद्र कुमार ने किसानों के साथ बैठक करते हुए उन्हें इस तरह पक्के निर्माण और सबमर्सिबल न लगाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन किसानों ने अधिकारियों की एक बात न सुनते हुए मंगलवार को ही बाईपास पर नजफगढ़ रोड के नजदीक सर्विस लेन पर सबमर्सिबल लगाने का काम शुरू कर दिया। सूचना पुलिस को मिली तो थाना शहर प्रभारी विजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएसपी पवन शर्मा भी दलबल के साथ यहां पहुंचे। एसडीएम हितेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे।
सरकार के खिलाफ की किसानों ने नारेबाजी
जैसे ही अवैध रूप से सबमर्सिबल पंप लगाने की सूचना अधिकारियों के पास पहुंची तो वे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया और कार्य बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि किसान अधिकारियों की किसी बात को मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काफी संख्या में किसान मौके पर एकत्रित हो गए। किसानों ने मजदूर एकता व किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि किसानों के पड़ाव में पीने के पानी के टैंकरों की सप्लाई दुरुस्त की जाए तो वे यहां सबमर्सिबल पंप नहीं लगाएंगे।
पक्का निर्माण करने और अवैध सबमर्सिबल लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
किसानों द्वारा आंदोलन स्थान के नजदीक कहीं भी पक्का निर्माण किया जाता है या फिर अवैध सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से किसानों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे इस तरह का कार्य न करें, अन्यथा पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी। उधर, किसानों ने प्रशासन से बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की है।