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Jhajjar-Bahadurgarh News: मांडौठी में किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों की जनसभा
Sun, 13 Sep 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:32 AM IST
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फोटो-53: मांडोठी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते वक्ता। स्रोत संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले शनिवार को मांडौठी गांव में किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जनसभा आयोजित की गई। अध्यक्षता वयोवृद्ध किसान भूपसिंह दलाल ने की और संचालन जयकरण मांडौठी ने किया। सभा में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे बड़े कारोबारी घरानों को लाभ होगा, जबकि किसानों, खेत मजदूरों और पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती लगातार घाटे का सौदा बन रही है और भूमिहीन परिवार रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं।
उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी-2 लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने तथा किसानों, खेत मजदूरों और अन्य मेहनतकश लोगों को कर्जमुक्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की। साथ ही बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025, नई कृषि विपणन नीति और भूमि पूलिंग नीति वापस लेने की मांग उठाई।
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प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी ने 26 अक्टूबर को नांदल भवन, बोहर में प्रस्तावित महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन 10 हजार रुपये, गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपये दैनिक मजदूरी तथा युवाओं के लिए रोजगार की मांगें प्रमुखता से उठाने की बात कही।
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बहादुरगढ़। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले शनिवार को मांडौठी गांव में किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जनसभा आयोजित की गई। अध्यक्षता वयोवृद्ध किसान भूपसिंह दलाल ने की और संचालन जयकरण मांडौठी ने किया। सभा में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे बड़े कारोबारी घरानों को लाभ होगा, जबकि किसानों, खेत मजदूरों और पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती लगातार घाटे का सौदा बन रही है और भूमिहीन परिवार रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं।
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उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी-2 लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने तथा किसानों, खेत मजदूरों और अन्य मेहनतकश लोगों को कर्जमुक्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की। साथ ही बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025, नई कृषि विपणन नीति और भूमि पूलिंग नीति वापस लेने की मांग उठाई।
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प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी ने 26 अक्टूबर को नांदल भवन, बोहर में प्रस्तावित महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन 10 हजार रुपये, गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपये दैनिक मजदूरी तथा युवाओं के लिए रोजगार की मांगें प्रमुखता से उठाने की बात कही।