Jhajjar-Bahadurgarh News: जीएसटी विभाग के अधिकारियों और उद्योगपतियों की मीटिंग आज

कोबी प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल द्वारा किए गए प्रयास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 दिसंबर 2023 को वेट के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने से पहले के जो भी वेट के लंबित देय राशि के मामले हैं उनका समाधान हरियाणा में जिला उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाएगा। यह योजना तीन महीने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके माध्यम से बिना किसी पेनेल्टी या ब्याज के लंबित देय राशि का भुगतान 70 प्रतिशत तक की छूट के साथ किया जा सकता है।