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हरियाणा: सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर साधा निशाना, बोले- खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ का खेल कर रहे

Mon, 02 Oct 2023 07:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 02 Oct 2023 07:48 PM IST
सार

उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने का वादा करने वाले हरियाणा की भर्तियों में दूसरे राज्यों के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सिलानी गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे।

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Haryana: MP Deepender Hooda targeted the coalition government
सिलानी गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणवी युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने का वादा करने वाले हरियाणा की भर्तियों में दूसरे राज्यों के लोगों को भर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में योग्यता को दरकिनार कर नोटों के बंडल देने की क्षमता के आधार पर नौकरियां बिक रही हैं। पर्ची और खर्ची की बात करने वाले अब ‘पर्चा और खर्चा’ यानी खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ का खेल कर रहे हैं। वह सोमवार को झज्जर के गांव सिलानी में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, जिसका पेपर लीक या परीक्षा रद्द न हुई हो। एचपीएससी व एचएसएससी प्रदेश की गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार की किताब में हर भर्ती के साथ घपले-घोटाले का एक नया अध्याय जोड़ रहा है।
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आरोप लगाया कि एचपीएससी की कमान ऐसे दागी लोगों को सौंप दी गई है जिन पर भ्रष्टाचार, अनियमितता के गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे हैं। सरकार बड़े अधिकारियों को पकड़ने की बजाय छोटे अधिकारियों को पकड़कर मामले की लीपा-पोती कर रही है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी दर के रिकॉर्ड बना रही है। साढ़े 9 साल में शायद ही कोई भर्ती हुई हो जो बेदाग रही हो। यदि कोई भर्ती हुई भी तो उसमें ज्यादातर नौकरी हरियाणा के युवाओं की बजाय हरियाणा से बाहर के युवाओं की कर दी गई।


कहा कि ऐसे नियम बनाए गए, जिससे हरियाणा के युवा अपने आप भर्ती लिस्ट से ही बाहर हो जाएं जबकि दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर के राज्यों सहित अन्य राज्य, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र अपने राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन हरियाणा में भीषण बेरोजगारी झेल रहा युवा सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का शिकार हो रहा है।

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