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सटीक डाटा और पारदर्शिता के साथ करें जनगणना कार्य : डीसी
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झज्जर। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि भारत सरकार की प्रस्तावित जनगणना 2027 देश में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है क्योंकि यह भारत की पहली पूर्णत डिजिटल जनगणना होगी।
इसी उद्देश्य से जिला में सुपरवाइजरों को जनगणना कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ट्रेनिंग के लिए जिलाभर में 17 स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए संबंधित एसडीएम और डिप्टी सेंसस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना का विकल्प है जोकि नागरिक स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी जनगणना सटीक व पारदर्शिता के साथ करें चूंकि यह देश की आगामी विकास योजनाओं और नीतियों की नींव रखते हैं।
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डीसी ने निर्देश दिए कि एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर क्षेत्र में जाकर सावधानीपूर्वक डेटा जुटाएं ताकि भविष्य की नीतियों के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर आंकड़े सीधे डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। इससे न केवल डेटा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा बल्कि मानवीय त्रुटियां भी न्यूनतम होंगी और डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। उन्होंने जानकारी दी कि जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग का कार्य एक मई 2026 से आरंभ होगा जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना (एन्यूमरेशन) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा।
इन दोनों चरणों में प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति का सटीक विवरण दर्ज किया जाएगा। वहीं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा यूजर मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें अकाउंट क्रिएशन, डेटा अपलोडिंग और एन्यूमरेटर-सुपरवाइजर की भूमिकाओं पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।
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इसी उद्देश्य से जिला में सुपरवाइजरों को जनगणना कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ट्रेनिंग के लिए जिलाभर में 17 स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए संबंधित एसडीएम और डिप्टी सेंसस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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उन्होंने बताया कि 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना का विकल्प है जोकि नागरिक स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी जनगणना सटीक व पारदर्शिता के साथ करें चूंकि यह देश की आगामी विकास योजनाओं और नीतियों की नींव रखते हैं।
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डीसी ने निर्देश दिए कि एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर क्षेत्र में जाकर सावधानीपूर्वक डेटा जुटाएं ताकि भविष्य की नीतियों के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर आंकड़े सीधे डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। इससे न केवल डेटा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा बल्कि मानवीय त्रुटियां भी न्यूनतम होंगी और डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। उन्होंने जानकारी दी कि जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग का कार्य एक मई 2026 से आरंभ होगा जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना (एन्यूमरेशन) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा।
इन दोनों चरणों में प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति का सटीक विवरण दर्ज किया जाएगा। वहीं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा यूजर मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें अकाउंट क्रिएशन, डेटा अपलोडिंग और एन्यूमरेटर-सुपरवाइजर की भूमिकाओं पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।