जीएम व डीपीओ से मांगा स्पष्टीकरण, एक्सईएन की रिपोर्ट गलत मिली तो होंगे सस्पेंड

बैठक में रखे गए 12 परिवाद
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सोमवार को झज्जर संवाद भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवादों की सुनवाई कर रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 12 परिवाद रखे गए, जिनमें से अधिकांश परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। झज्जर पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने स्वागत किया और जिले की गतिविधियों से अवगत कराया।
बैठक में गैरहाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव के समक्ष राज्य परिवहन झज्जर डिपो से तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से संबंधित शिकायतें सामने आई तो मौके पर संबंधित विभागाध्यक्ष गैर हाजिर मिले। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने तुरंत प्रभाव से उपायुक्त को महाप्रबंधक राज्य परिवहन झज्जर डिपो तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग झज्जर को बैठक में गैर हाजिर पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया कि अधिकारियों के माध्यम से सरकार की जनहितकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाया जाता है और ऐसे में यदि अधिकारी मामले को गंभीरता से न लें और लापरवाही बरतते हैं तो सरकार की ओर से कड़ा संज्ञान इस विषय में लिया जाएगा।
बुजुर्ग की शिकायत पर हवलदार के तबादले के दिए निर्देश
बेरी गांव निवासी बुजुर्ग स्योराम ने परिवेदना समिति की बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री के सामने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि किसी ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। इस शिकायत पर बेरी चौकी के हवलदार सुखबीर ने बेवजह उसे चार घंटे तक चौकी में बैठाए रखा। बुजुर्ग ने कहा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हवन करने के लिए उसे स्पेशल गाड़ी लेने के लिए आती थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके शिष्य रह चुके हैं। उसके बावजूद ये हाल है कि पुलिस के आला अधिकारी उस कर्मचारी को छाती से लगाए बैठे हैं। उसकी बदली तक नहीं की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उक्त कर्मचारी की बदली कर दी जाएगी।
डीघल में तीन हजार एकड़ में नहीं हुई फसल की बिजाई
डीघल गांव के ग्रामीणों ने मंत्री के सामने कहा कि उनके गांव में करीब तीन हजार एकड़ भूमि में बिजाई नहीं हुई है। ड्रेन होने के बावजूद भी पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही है। गांव में 17 लाख रुपये की लागत से पाइप लाइन बिछाई गई है। लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी की निकासी के मामले को लेकर उपायुक्त ने भी कहा कि यह वास्तविक समस्या है। इसके लिए अधिकारियों को बेहतर योजना के लिए कहा गया है। इसके लिए किसानों से भी राय लेने के लिए कहा गया है। वहां की स्थिति के बारे में वे बेहतर बता सकते है। ठोस योजना बनाकर समाधान किया जाएगा तो उसका फायदा लोगों को मिल पाएगा। जबकि पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए।