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आरोप : पूर्ण विकसित कॉलोनियों को नहीं किया वैध
Fri, 22 Dec 2023 01:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Fri, 22 Dec 2023 01:08 AM IST
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बहादुरगढ़। नगर पार्षद जितेंद्र राठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शहर की जिन 12 कॉलोनियों को वैध घोषित किया है, उनमें 40 प्रतिशत भी निर्माण नहीं हुआ है। जबकि शहर की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं और उन्हें वैध नहीं किया गया। यह सीधे तौर पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
जितेंद्र राठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हैं और घनी आबादी रहती है, उनको वैध नहीं किया गया। इन विकसित कॉलोनियों में रहने वाली आबादी को सीधे तौर पर नुकसान व मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ेगा। पास कॉलोनियों में 40 प्रतिशत से भी कम निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे में साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। कई कॉलोनियां काफी समय से नगर परिषद को विभिन्न टैक्स भी दे रही हैं, लेकिन उनको पास न करना अन्याय है। नगर परिषद अधिकारियों का इस संदर्भ में कहना है कि जो खसरा नंबर छूट गए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर शामिल कर लिया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने नगर परिषद से मांग करते हुए कहा कि तीन पार्षदों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस कार्य पर निगरानी रखी जा सके।
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जितेंद्र राठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हैं और घनी आबादी रहती है, उनको वैध नहीं किया गया। इन विकसित कॉलोनियों में रहने वाली आबादी को सीधे तौर पर नुकसान व मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ेगा। पास कॉलोनियों में 40 प्रतिशत से भी कम निर्माण कार्य हुआ है। ऐसे में साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। कई कॉलोनियां काफी समय से नगर परिषद को विभिन्न टैक्स भी दे रही हैं, लेकिन उनको पास न करना अन्याय है। नगर परिषद अधिकारियों का इस संदर्भ में कहना है कि जो खसरा नंबर छूट गए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर शामिल कर लिया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने नगर परिषद से मांग करते हुए कहा कि तीन पार्षदों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस कार्य पर निगरानी रखी जा सके।
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