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आठ जगहों पर होगी गेहूं खरीद, 1735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

Tue, 27 Mar 2018 01:55 AM IST
Updated Tue, 27 Mar 2018 01:55 AM IST
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आठ जगहों पर होगी गेहूं खरीद, 1735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर।
झज्जर में गेहूं खरीद के लिए झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ स्थित अनाज मंडी, गांव आसौदा, छारा, ढाकला, मातनहेल और माजरा दूबलधन में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। एक अप्रैल से सभी मंडियों में सरकार द्वारा घोषित 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी। इन खरीद केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के माध्यम से गेहूं खरीद कार्य होगा।
एसीएस ने वीडियो कांफ्रेंस से ली जानकारी
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिलावार समीक्षा करते हुए झज्जर उपायुक्त सोनल गोयल से जिला में खरीद को लेकर किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त सोनल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त ने बताया कि इन केंद्रों पर गेहूं की खरीद कार्य के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आने पाएं, इसके लिए समुचित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त ने अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास को बताया कि सभी व्यापारियों और खरीद एजेंसियों से जुडे़ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में गेहूं का उठान और लदान कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो। इसके लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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डीसी ने किया तहसील और बीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण
डीसी सोनल गोयल ने सोमवार को मातनहेल क्षेत्र का दौरा करते हुए तहसील और बीडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील परिसर में क्षेत्र से जुडे़ पटवारियों, कानूनगो और सर्कल पटवारियों को राजस्व संबंधी रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए। गोयल ने कहा कि सभी पटवारी तहसील के साथ-साथ फील्ड में जाकर जमीनी रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। ताकि राजस्व संबंधी कार्य समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने पटवारियों से उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी लेते हुए गांवों की आबादी, कृषि योग्य भूमि और अन्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी ली।
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इन दस्तावेजों को जांचा
उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि पटवारी फील्ड का दौरा करते समय जमीन का सही तरीके से मूल्यांकन करें। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अलावा इंतकाल, जमाबंदी, रोजनामचा, खसरा, गिरदावरी संबंधी रिकॉर्ड की जांच की। इतना ही नहीं ऑनलाइन जमाबंदी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी समय-समय पर ऑनलाइन रिकॉर्ड की मोनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। ताकि तहसील संबंधी सारा रिकॉर्ड समय अनुरूप अपडेट होता रहे।

इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल कुमार, नायब तहसीलदार जगबीर सिंह, बीडीपीओ मातनहेल प्रमेंद्र सिंह सहित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
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