Budget 2023: हरियाणा CM मनोहर लाल ने बताया क्रांतिकारी बजट, जानिए और किसने क्या कहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया। सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़े एलान किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने बजट का स्वागत किया है।
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Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने अमृत काल का पहला और क्रांतिकारी बजट बताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट हर वर्ग का ख्याल रखकर तैयार किया गया है।
युवा, महिला, किसान, उद्यमी मजदूर सभी वर्गों को बजट का फायदा होगा। 7 लाख तक कर में छूट मध्यम और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाना अच्छा कदम है। केंद्र की बजट से प्रेरणा लेकर आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता के लिए बजट तैयार करेंगे।
केंद्र सरकार ने बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान, आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार : दुष्यंत
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आम बजट को देश में आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रगति के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बजट से सभी वर्ग संतुष्ट होंगे। दुष्यंत ने प्रदेश सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी की योजना को केंद्र के बजट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि बजट में विभिन्न प्रकार के कैपिटल निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। पुराने वाहनों को बदलने के साथ ही रोजगार, व्यापार और औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक योजनाएं लाई गई है। छोटे उद्योंगों के बढ़ावे के लिए एमएसएमई में तीन करोड़ रुपये तक का स्लैब बनाने से छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इससे युवाओं को स्टार्टअप में भी बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 75,000 करोड़ रुपये के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने की पहल के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों को खोलने की घोषणा की भी सराहना की।
प्रगति का पहिया और तेजी से घूमेगा: विज
केंद्रीय बजट से प्रगति के पहिए को बहुत तेजी से घुमाने के लिए वित्त मंत्री ने पूरा इंतजाम किया है। इससे देश चहुंमुखी तरक्की करेगा। आज प्रस्तुत किए गए बजट से बहुत फायदे होंगे और इस बजट के बहुत मायने भी हैं। बजट में जो टैक्स में राहत दी गई है उससे भी बहुत बड़ा फायदा लोगों को होने वाला है। टैक्स में राहत देने का मतलब है कि खरीदारी बढ़ेगी और जब ज्यादा खरीदारी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। -अनिल विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री
डिजिटल लाइब्रेरी के सपने को केंद्रीय बजट में किया शामिल: बबली
बजट यह दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। इसमें हरियाणा सरकार के डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के फैसले को केंद्र सरकार ने बजट में शामिल किया है। यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है। -देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री
आम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प-पत्र: बराला
यह बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प-पत्र है। सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में बड़े बदलावों के साथ महिलाओं और किसानों को बड़े तोहफे दिए हैं। -सुभाष बराला, चेयरमैन, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया। मध्य वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ा छूट दिया गया तो नौकरीपेशा और व्यापारियों को भी अलग-अलग तरह से राहत देने की कोशिश हुई।
आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ा
बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन
केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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जेल में बंद गरीबों की रिहाई कराएगी सरकार
जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को पहली बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में शामिल किया है। इसके अनुसार, पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल से बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब दो लाख कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वह जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है।
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कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा
कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है।
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सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं
अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा?
नई कर व्यवस्था कैसी होगी?
| आय | टैक्स रेट |
| 0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| 3 से 6 लाख | 5% |
| 6 से 9 लाख | 10% |
| 9 से 12 लाख | 15% |
| 12 से 15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |
आसान शब्दों में समझें नए टैक्स स्लैब का मतलब
अगर आपकी आय सात लाख या उससे कम है तो आपको उसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए आपकी आय नौ लाख रुपये है। ऐसे में आपको कुल 45 हजार रुपये टैक्स देना पड़ेगा। आपकी आय के तीन लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे। तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी यानी 15 हजार रुपये टैक्स लगेगा। छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर दस प्रतिशत यानी 30 हजार रुपये टैक्स लगेगा। इस तरह से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45 हजार रुपये होगी।
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अब नए टैक्स स्लैब का फायदा जान लीजिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का खुद फायदा भी गिनाया। उन्होंने कहा, पहले नौ लाख रुपये तक की आय वालों को 60 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को 25 फीसदी तक का फायदा होगा। ऐसे लोगों को अब 45 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपये तक की आय पर पहले 1 लाख 87 हजार 500 रुपये का टैक्स लगता था। अब 20 प्रतिशत के फायदे के साथ ऐसे लोगों को 1 लाख 50 हजार रुपये ही टैक्स के रूप में देने होंगे।
