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Hisar News: कर्मचारियों ने दी 11 से 13 अगस्त तक प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी
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बिजली निगम की यूनियनों के सदस्य बैठक करते हुए।
हिसार। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त संघर्ष का एलान करते हुए मांगें नहीं माने जाने पर 11 से 13 अगस्त तक प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। शनिवार को विद्युत नगर आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय कर 16 सदस्यीय संयुक्त संघर्ष मोर्चा गठित किया गया। इसमें प्रत्येक यूनियन के चार-चार पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।
बैठक में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन, एचएसईबी वर्कर यूनियन, ऑल हरियाणा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग यूनियन और पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने भाग लिया। बैठक में सरकार की ओर से गुरुग्राम और नूंह जैसे लाभकारी क्षेत्रों में प्राइवेट लाइसेंसी देने, नए कृषि वितरण निगम (एग्री डिस्कॉम) के गठन और स्मार्ट मीटर योजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया।
संगठनों का आरोप है कि एग्री डिस्कॉम बनने से किसानों और आम उपभोक्ताओं को रियायती बिजली महंगी पड़ेगी तथा सब्सिडी पर भी असर होगा। कर्मचारी, इंजीनियर, किसान और उपभोक्ता मिलकर इन नीतियों का विरोध करेंगे।
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संयुक्त मोर्चे ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, महंगाई के अनुरूप भत्ते, जोखिम भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली, नियमित भर्ती, महिलाओं के लिए क्रेच, पदोन्नति, मेडिकल भत्ता, आरक्षण का बैकलॉग पूरा करने, एक्सग्रेशिया पॉलिसी की शर्तें हटाने तथा एचपीजीसीएल और एचवीपीएनएल में पदों के पुनर्गठन की भी मांग उठाई।
29 को उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन :
आंदोलन के तहत 29 जुलाई को अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 3 से 5 अगस्त तक यूनिट स्तर पर किसान-उपभोक्ता सम्मेलन, 6 से 8 अगस्त तक सभी सब-डिवीजनों पर प्रदर्शन और 10 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में भागीदारी होगी। मांगें नहीं माने जाने पर 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी।
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बैठक में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन, एचएसईबी वर्कर यूनियन, ऑल हरियाणा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग यूनियन और पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने भाग लिया। बैठक में सरकार की ओर से गुरुग्राम और नूंह जैसे लाभकारी क्षेत्रों में प्राइवेट लाइसेंसी देने, नए कृषि वितरण निगम (एग्री डिस्कॉम) के गठन और स्मार्ट मीटर योजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया।
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संगठनों का आरोप है कि एग्री डिस्कॉम बनने से किसानों और आम उपभोक्ताओं को रियायती बिजली महंगी पड़ेगी तथा सब्सिडी पर भी असर होगा। कर्मचारी, इंजीनियर, किसान और उपभोक्ता मिलकर इन नीतियों का विरोध करेंगे।
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संयुक्त मोर्चे ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, महंगाई के अनुरूप भत्ते, जोखिम भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली, नियमित भर्ती, महिलाओं के लिए क्रेच, पदोन्नति, मेडिकल भत्ता, आरक्षण का बैकलॉग पूरा करने, एक्सग्रेशिया पॉलिसी की शर्तें हटाने तथा एचपीजीसीएल और एचवीपीएनएल में पदों के पुनर्गठन की भी मांग उठाई।
29 को उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन :
आंदोलन के तहत 29 जुलाई को अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 3 से 5 अगस्त तक यूनिट स्तर पर किसान-उपभोक्ता सम्मेलन, 6 से 8 अगस्त तक सभी सब-डिवीजनों पर प्रदर्शन और 10 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में भागीदारी होगी। मांगें नहीं माने जाने पर 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी।
