इस नियम में छत्रपाल को तो 92 की उम्र में पेंशन मिलेगी

सांसद दुष्यंत चौटाला ने यह उदाहरण मंगलवार को विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में समाज कल्याण अधिकारियों के सामने रखते हुए उम्र तय करने के तरीके पर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि पेंशन बनाने के लिए बेटे की उम्र 42 साल होने का सुबूत मांगना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उम्र के चलते दो हजार से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी।

पिछले करीब एक साल से ऐसे लोगों की पेंशन नहीं बन पा रही जिनके पास आयु का सुबूत नहीं है। नए पेंशन धारकों को पेंशन देने की बजाए सरकार पहले से पेंशन ले रहे अधिकारियों की पेंशन बंद कर रही है। पूरे हरियाणा में करीब 22 हजार लोगों की पेंशन बंद कर दी। समाज कल्याण विभाग की ओर से आए अधिकारी ने बताया कि जिले में 1.74 लाख पेंशन धारक हैं। करीब 98 प्रतिशत लोगों के आधार लिंक हो चुके हैं। बैंक खाते अपलोड किए जा रहे हैं। अधिकतर लोगों को बैंक से ही पेंशन मिल रही है।

भतीजे की उम्र 42 होने पर 60 मान ली जाएगी
समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने जवाब दिया कि सरकार की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाली है। इसमें उम्र तय करने को लेकर कुछ नए प्रावधान आने की उम्मीद है। छोटे भाई के बच्चे की उम्र 42 होने पर बडे़ भाई की आयु 60 से अधिक मान ली जाएगी।

विधायकों ने कहा नहीं मिल रही पेंशन
विधायक अनूप धानक ने कहा गांव ढाड सुरेवाला, बिठमडा में पिछले चार महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही। हजकां प्रतिनिधि रणधीर पनिहार ने कहा कि पनिहार में भी तीन महीने से पेंशन नहीं मिल रही। इस पर अधिकारियों ने कहा कि बैंक पेंशन वितरित नहीं कर रहे थे उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही पेंशन वितरण होगा।

दरबार में नहीं, मीटिंग में आएं अधिकारी
सांसद दुष्यंत ने पूछा कि समाज कल्याण अधिकारी बैठक में क्यों नहीं आए। सहायक अधिकारी ने बताया कि डीएसओ नारनौंद में जनता दरबार के लिए गए हैं। सांसद ने तल्ख लहजे में कहा कि जनता दरबार लगाने का काम सरकार का है। नोटिस नहीं दे रहा हूं पर अपने अधिकारी को कहना अगली बार दरबार छोड़ मीटिंग में आए।

केंद्र सरकार को लिखो दिक्कतों की चिट्ठी
एमपी ने कहा कि पेंशन की आयु को लेकर सरकार की शर्त के बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। पेंशन वितरण में हो रही चार महीने की देरी की जानकारी भी दें। नई पेंशन न बनने की समस्या से भी अवगत कराएं। सांसद की ओर से यह पत्र केंद्र सरकार को प्रोसीडिंग के जरिए भेजें।