Hisar News: एनएचएआई 90 किलोमीटर लंबे नए हाईवे की फिजिबिलिटी जांचेगा

इसके निर्माण होता है तो 120 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ होगा। वहीं राजस्थान के भादरा समेत आसपास के जिलों को सीधे हिसार से जोड़ने के उद्देश्य से यह हाईवे प्रस्तावित किया गया है। आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश इस हाईवे का प्रस्ताव पहले विधानसभा में रख चुके हैं। बाद में इसे दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया गया, जहां एनएचएआई अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो हिसार जिले को चौथा नेशनल हाईवे मिलेगा। इससे चंडीगढ़ की ओर जाने वाले लोगों को हनुमानगढ़ जाने के लिए हिसार शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। बरवाला से नया हाईवे पकड़कर सीधे आगे बढ़ा जा सकेगा।
राजस्थान के जिलों के लिए भी हिसार एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। भविष्य में राजस्थान के यात्रियों के लिए हिसार एयरपोर्ट एक सुविधाजनक विकल्प बन सकता है। हाईवे बनने से नए औद्योगिक जोन भी इसके आसपास विकसित किए जा सकेंगे।
रिंग रोड परियोजना पर 3 हजार करोड़ खर्च
नेशनल हाईवे प्राधिकरण की ओर से हिसार में दो बाईपास प्रस्तावित हैं, जिनमें रिंग रोड प्रमुख है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। रिंग रोड पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसके बनने के बाद हिसार शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा, जिससे शहर के भीतर यातायात दबाव कम होगा।
हांसी–भिवानी के बीच सफर हुआ सुहाना
हांसी से भिवानी के बीच तैयार किए गए नए हाईवे के कारण अब लोगों को किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन चालक हांसी शहर में प्रवेश किए बिना सीधे भिवानी की ओर बढ़ सकते हैं। नया मार्ग गांवों के बाहर से होकर गुजरता है, जिससे यात्रा तेज और सुरक्षित हो गई है।
नए हाईवे के लिए प्रस्ताव अभी मेरे पास नहीं आया है। प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना के लिए लगातार मजबूती से काम कर रही है। जहां जरूरी होगा उन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। बिना प्रस्ताव देखे इस योजना पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा।
- रणबीर गंगवा, पीडब्ल्यूडी मंत्री, हरियाणा।
विधायक चंद्रप्रकाश ने नए हाईवे के लिए एक प्रस्ताव दिशा कमेटी की बैठक में रखा था। इस पर मैंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। एनएचएआई के अधिकारी इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट देंगे। फिजिबिलिटी मिली तो इसे केंद्र सरकार के समक्ष रखूंगा। केंद्र सरकार से मिल कर इसे अनुमति दिलाएंगे। दिशा कमेटी चेयरमैन होने के नाते इस परियोजना को केंद्र सरकार तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है।
- जयप्रकाश, सांसद, हिसार।