मंत्री जी! मैं 15 देशों में जा चुका हूं, ऐसी पुलिस कहीं नहीं मिली जो पीड़ितों और अपराधियों से बात करने में अंतर न जानती हो

इस पर बैठक के अध्यक्ष बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। अगर दुबई में आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो पुलिस आपको घर तक छोड़कर आती है। अगर गाड़ी में पेट्रोल न होने पर बंद हो तो उसका चालान भी करती है। दिल्ली पुलिस भी बेहतर ढंग से व्यवहार करती है। हरियाणा पुलिस में अधिकारियों का व्यवहार तो ठीक रहता है लेकिन एएसआई, एसआई स्तर के अधिकारियों को अपना बर्ताव सुधारने की जरूरत है। बैठक में कुल 14 परिवाद रखे गए।
मुकेश हांडा ने कहा कि उसके भाई का शव फैक्टरी में फंदे पर मिला। पुलिस ने पहले दिन इसे ही आत्महत्या मानकर उसी कहानी पर काम किया। हमने हत्या की बात कही तो पुलिस ने गौर नहीं किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परिवार ने पहले आत्महत्या माना था। जिसके हिसाब से हमने कार्रवाई की। अब हत्या की आशंका जाहिर की तो हम उसके आधार पर जांच कर रहे हैं।
बैठक में बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, निगम आयुक्त अशोक गर्ग, डीसी डॉ. प्रियंका सोनी, एडीसी स्वप्निल रविंद्रा पाटिल, हांसी एसपी नितिका गहलोत सहित अन्य उपस्थित रहे।
पुलिस बिना वजह काट रही चालान
जनपरिवाद समिति के सदस्य हांसी निवासी अशोक कनौजिया ने कहा कि मंत्री महोदय पुलिस बिना वजह भी चालान कर रही है। बुलेट बाइक को पैदल घसीट कर ले जा रहे युवक का चालान कर दिया गया। मैंने भी एसपी मैडम को फोन किया था। हांसी एसपी नितिका गहलोत ने जवाब देते हुए बताया कि उस बाइक की मेरे पास वीडियो है। बाइक में स्टार्ट होते ही पटाखे की आवाज आती है।
हांसी क्षेत्र में अवैध फैक्टरी पर कार्रवाई करें
हांसी में बनी कपास की चार फैक्टरी पर बिजली मंत्री ने कहा कि 15 दिन में इस पर कार्रवाई करें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि फैक्टरी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मानक पूरे नहीं है। फैक्टरी मालिकों को 15 दिन में इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मानक पूरे नहीं किए तो हमें इन्हें सील कर देंगे।
शिकायतकर्ता को ही लगाई डांट
गांव जुगलान निवासी सुंदर के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता सुंदर पर कई आरोप हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी हैं। इस तरह से बार बार शिकायत देकर दबाव बनाने का काम करते हैं। इस पर मंत्री रणजीत सिंह ने सुंदर को डांटते हुए उनकी शिकायत को खारिज कर दिया।
स्कूल की मान्यता पर उठाया सवाल
नवदीप कॉलोनी निवासी मनोज कड़वासरा ने सैंट सोफिया स्कूल की मान्यता का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल की मान्यता पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाया जा रहा है। इस मामले में स्कूल के मैनेजर ने कहा कि शिकायतकर्ता हमारे स्कूल में कार्यरत थे। उन्हें दुर्व्यवहार के कारण निकाला गया था। पिछले 17 साल से शिकायत दे रहे हैं। जिसमें छह डीएसपी, दो एसपी जांच कर चुके हैं। बिजली मंत्री ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को अगली मीटिंग में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
नौकरी के बाद भी राशन लेने वालों से वसूले 7991 रुपये
सरकारी नौकरी के बाद भी राशन लेने मामले में खाद्य आपूर्ति अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से 7991 रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। राशन कार्ड काटने के लिए प्रक्रिया चल रही है। डोगरान मोहल्ला निवासी इंद्र कुमार की अवैध निर्माण की शिकायत पर नगर निगम की संयुक्त आयुक्त बेलिना ने कहा कि नोटिस देकर काम बंद कराया जा चुका है। गांव मसूदपुर में शराब ठेका बंद कराने में बिजली मंत्री ने कहा कि दोबारा से आवेदन करें। अगले वित्त वर्ष में ठेका बंद करा दिया जाएगा। आजाद नगर की कपिला सोसायटी मामले में अगली बैठक तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
16 करोड़ की सड़क निर्माण की जांच हो
गांव उमरा के लोगों ने कहा कि 2019 से उमरा-हांसी रोड जर्जर हालत में है। भाजपा निगरानी समिति के लोकसभा अध्यक्ष मनदीप मलिक ने ग्रामीणों का साथ देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 2017 में 16 करोड़ रुपये खर्च कर सड़क का निर्माण कराया था। दो साल आरओबी का काम चलने के कारण रोड बंद रहा। 2019 में रोड़ टूट गया। यहां पिछले दो साल में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की निर्माण सामग्री की जांच कराई जाए। दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए।
प्रो. रिणवा ने उठाई बेसहारा पशुओं की समस्या
निगरानी समिति के सदस्य प्रो. केएल रिणवा ने शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या उठाई। उन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों के लिए विशेष सम्मान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यहां व्यक्ति विशेष की शिकायतों को शामिल करने की बजाए सार्वजनिक मामले अधिक रखे जाएं। जिला पार्षद अरूण दत्त शर्मा ने स्थानीय निकायों में विकास कार्य के लिए कंस्ट्रक्शन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अन्य कंपनियों को भी मंजूरी देने की मांग उठाई है।