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दीवार के लिए पांच गुना फोर्स लेकर पहुंचा प्रशासनिक दस्ता, फिर खाली हाथ लौटा
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
Updated Sun, 15 Jan 2017 12:14 AM IST
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Milgate
- फोटो : Bureau
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लोगों के भारी विरोध के चलते शनिवार को पांच गुना अधिक फोर्स लेकर पहुंचा प्रशासनिक दस्ता डीसीएम की दीवार का काम शुरू नहीं करा सका। भाजपा निगरानी समिति के लोकसभा संयोजक मनदीप मलिक ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष सुने। करीब दो घंटे तक अधिकारियों के साथ मंथन के बाद काम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया।
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तहसीलदार साहब राम शनिवार को करीब पांच गुना अधिक पुलिस बल लेकर मिलगेट पहुंचे। डीसीएम कंपनी की ओर से यहां दीवार निर्माण के लिए पहले से मजदूर बुलाए गए थे। कंपनी की ओर से कुछ सिक्योरिटी कर्मचारी भी मौके पर बुलाए गए थे। तहसीलदार के मौके पर पहुंचते ही घर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने विरोध शुरू किया। गुस्साए लोगों ने कहा कि इस तरह काम को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। एक नेता की ओर से आला अधिकारियों पर दबाव डालकर जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से करोड़ों रुपये की जमीन पर निजी कंपनी को चारदीवारी नहीं करने देंगे। अदालत के आदेश अनुसार जमीन की पैमाइश कराते हुए कंपनी को उतनी ही जमीन दी जाए। भाजपा निगरानी समिति के लोकसभा संयोजक मनदीप मलिक, बरवाला विधानसभा के अध्यक्ष अनिल ग्रेवाल मौके पर पहुंचे। वह अपने साथ लीगल एक्सपर्ट के तौर पर एडवोकेट योगेश सिहाग को लेकर गए। उन्होंने कहा कि पैमाइश के बाद ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है।
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आला अधिकारी पर दबाव
विरोध करने वालों ने कहा कि एक भाजपा नेता जिले के आला अधिकारी पर लगातार दबाव डाल रहा है, जिसके चलते आला अधिकारी जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। काम पूरा कराने के लिए शुक्रवार की बजाए शनिवार को पांच गुना फोर्स भेजी गई थी।
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13 कनाल की बजाए 29 कनाल क्यों
घर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुखदेव चहल ने कहा कि डीसीएम ने 13 कनाल जमीन का कब्जा खाली कराने का केस जीता है। कंपनी को पैमाइश कर 13 कनाल जमीन दे दी जाए। इस कंपनी को 29 कनाल जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट रोड की यह कीमती जमीन सरकारी महकमे की है। इस पर सरकारी विभाग अपना कब्जा ले।
उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हम पुलिस बल के साथ दीवार का काम शुरू कराने आए थे। यहां लोगों की ओर से पैमाइश को लेकर विरोध किया जा रहा है। हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार आगे फैसला लिया जाएगा।
- साहब राम, तहसीलदार, हिसार
पैमाइश की रिपोर्ट नहीं
मौके पर मौजूद कानूनगो व अन्य अधिकारियों ने भी माना कि विवादित जमीन की पैमाइश का काम पूरा नहीं हो सका। कानूनगो ने कहा कि वह दफ्तर के कानूनगो हैं। उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। उनके पास पैमाइश की पूरी रिपोर्ट नहीं है।