Hisar News: जॉब सुरक्षा व लंबित मांगों के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने 15 जून तक जॉब सुरक्षा लागू करने का आश्वासन दिया था लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा और निराशा का माहौल है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से कार्यरत पांच वर्ष से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को भी जॉब सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सम्मान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के समान सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सकें।

अध्यक्ष कविता रानी ने सरकार से मांग की कि जॉब सुरक्षा संबंधी आदेशों को 30 जून से पहले लागू किया जाए। पात्र कर्मचारियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। जॉब सुरक्षा का लाभ 15 अगस्त 2024 से प्रभावी मानते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और एरियर भी प्रदान किया जाए।



कर्मचारियों ने जॉब सुरक्षा से जुड़ी लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और अन्य लंबित मांगों का भी समयबद्ध समाधान करने की मांग उठाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी दिन-रात प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि उन्हें सेवा सुरक्षा मिलेगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह एवं दक्षता के साथ आमजन की सेवा कर सकेंगे।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से उनकी न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार के स्तर पर समय रहते निर्णय लिए जाने से प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक प्रभावी बन सकेंगी। इस दौरान एसोसिएशन सचिव अमर सिंह, रेखा, ममता, सुभाष भांभू, अशोक, मुकेश, विजय आदि मौजूद रहे।



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ज्ञापन में अंकित मुख्य मांगें -

संस्थान में कर्मचारियों की भारी कमी है। इस कारण कई कर्मचारियों को अनेक कर्मचारियों के बराबर कार्य करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार पड़ रहा है। मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यदि एचकेआरएन के माध्यम से पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो स्वीकृत नियमित खाली पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत कुछ कर्मचारियों का करीब तीन माह का वेतन जारी नहीं किया गया है। संबंधित विभाग/अधिकारी को पत्र भेजकर लंबित वेतन शीघ्र जारी करवाया जाए। यदि इसके लिए पूर्व में कोई पत्राचार किया गया है तो उसकी स्थिति एवं की गई कार्रवाई भी कर्मचारियों को बताई जाए। संस्थान की ओर से आई-कार्ड बनाने के लिए कर्मचारियों से 160 प्रति कर्मचारी शुल्क लिया जा रहा है। यदि आई-कार्ड संस्थान की ओर से अनिवार्य किए जा रहे हैं तो उनका खर्च संस्थान की वहन करे। कर्मचारियों से शुल्क लेना गलत है। कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर समय-समय पर प्रशासन एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की जाए ताकि समस्याओं का समाधान आपसी संवाद से शीघ्र हो सके।