जीएसटी एपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना से शीघ्र निपटेंगे जीएसटी के मामले : गोयल

उपमुख्यमंत्री के सफल प्रयासों से सिरे चढ़ी योजना, टैक्स बार एसोसिएशन ने जताया उपमुख्यमंत्री का आभार




संवाद न्यूज एजेंसी
हिसार। जीएसटी एपीलेंट ट्रिब्यूनल स्थापित होने से प्रदेशभर के जीएसटी मामलों के निपटारे अब शीघ्र होंगे। जीएसटी अदालतों की स्थापना को हिसार टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण कदम करार दिया। इसके लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रधान तरुण गोयल एडवोकेट ने कहा कि टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी इसको लेकर कई बार उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिले और मांग रखी कि हिसार में जिस प्रकार इंडस्ट्री का ग्रोथ है और जीएसटी के मामलों में कई बार विसंगतियां आने से इससे संबंधित वकीलों और व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केन्द्रीय जीएसटी परिषद के सदस्य हैं और उनके सकारात्मक प्रयासों से हिसार में जीएसटी न्यायपीठ की स्थापना हुई है। इस कदम से जीएसटी से जुड़े कर धारकों के विवाद हल होने के अलावा राज्य के व्यापारियों तथा जीएसटी करदाताओं का समय बचेगा और उन्हें फायदा पहुंचेगा। उनके विवाद स्थानीय स्तर पर ही न्यायसंगत रूप से सुलझा दिए जाएंगे।

एसोसिएशन के प्रधान तरुण गोयल ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी बनाई गई। जिसमें शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर बैठकें की और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर और कमेटी की सिफारिशों पर देशभर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेंट ट्रिब्यूनल स्थापना का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरियाणा प्रदेश में जीएसटी न्यायपीठ की स्थापना गुड़गांव और हिसार से संचालित होगी। इस अवसर पर एडवोकेट दर्शन रहेजा, रजत गुप्ता, एडवोकेट आलोक जैन, सीए अशोक गोयल, रोहित मित्तल, विकास गर्ग व ओपी जिंदल सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।