Hisar: एमेजॉन कंपनी से हुआ सरकार का समझौता, 10 हजार युवाओं सहित 1500 दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार

हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले, राजकुमार मक्कड़ ने लघु सचिवालय के जिला सभागार में आयोजित किए गए खुले दरबार में दिव्यांगजनों की समस्याएं भी सुनीं।

उन्होंने बताया कि सरकार दिव्यांग को सक्षम बनाना चाहती है। इसलिए एमेजॉन के साथ 10 हजार नौकरियों के लिए समझौता हुआ है। दिव्यांगों के लिए लघु सचिवालय में भूतल पर स्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में सोमवार से हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य है। राज्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों की फीस को नि:शुल्क कर दिया गया है।

राज्य आयुक्त मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगों के अधिकार उनके हक हैं, जो कि उनको हर हाल में मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बैकलॉग भरा जाएगा, जिसके लिए चार सदस्यीय का कमेटी का गठन किया जा चुका है। एडेड कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं, उनमें कट लगाया जाएगा और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा।

इसके साथ-साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। एडेड कॉलेजों में अब तक अनुसूचित जाति वर्ग व दिव्यांगजनों को उनके रोस्टर अनुसार पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। दिव्यांग की सीट पर सामान्य लोग नौकरी में लग गए हैं।

उन्होंने खुले दरबार में परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसायटी सहित दिव्यांगों से सीधे जुड़े सभी विभागों से संबंधित जनसमस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से एसएमओ डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. रीना जैन, डीएसडब्ल्यूओ महाबीर गोदारा, डीपीसी ज्ञान सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर, सेवानिवृत्त जिला समाज कल्याण अधिकारी दलबीर सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं दिव्यांगजन उपस्थित थे।