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बजट से उम्मीद : उद्योगों को मिले राहत, जीएसटी का हो सरलीकरण
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हिसार। केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट व रेल बजट प्रस्तुत किया जाए। हर देशवासी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। दिनों-दिन बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी भी इससे जुड़ सकें। इसी को लेकर अमर उजाला ने अलग-अलग वर्गों से बजट को लेकर उनकी उम्मीदों के सिलसिले में बातचीत की।
यह कहना है लोगों को
सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं करनी चाहिए। सरकार को जीएसटी को कम करना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स में 5 लाख रुपये तक की पूरी छूट की जाए। अगर किसी आय 5 लाख से ज्यादा है तो इससे ऊपर वाली आय ही टैक्स लिया जाए। अग्रोहा धाम को रेल से जोड़ा जाए। यह काफी पुरानी मांग है। बजट में उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा देने के संबंध में घोषणाएं की जाए।
- बजरंग गर्ग, अध्यक्ष, प्रदेश व्यापार मंडल
इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए। 80सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाया जाए। अगर सरकार को स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो जीएसटी को 18 से कम कर 12 प्रतिशत किया जाए। स्ट्रील इंडस्ट्री में चीन से आने वाला प्रीमियम कोयला इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी महंगा है। इस पर लगने वाले आयात शुल्क को भी कम किया जाए। - अजय बतरा, महासचिव, हिसार उद्योग संघ
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लोगों इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार टैक्स स्लैब रेट बढ़ाकर कर्मचारी व मध्यम वर्ग को राहत पहुंचा सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए टैक्स को कम करके भी लोगों को महंगाई से राहत दिला सकती है। - कैप्टन नरेंद्र शर्मा, प्रधान, जिला पूर्व सैनिक संघ
सभी आवासीय योजनाओं में आय की सीमा को बढ़ाया जाए। अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी को कम से कम 5 हजार रुपये वेतन दिया जाए। सरकारी कर्मचारी की पेंशन स्कीम को एनपीएस से बदलकर पुरानी पेंशन स्कीम में कर दिया जाए। राज्य व केंद्र के कर्मचारियों का वेतन एक समान किया जाए। - सुरेंद्र वर्मा, सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ, इकाई हिसार
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यह कहना है लोगों को
सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं करनी चाहिए। सरकार को जीएसटी को कम करना चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स में 5 लाख रुपये तक की पूरी छूट की जाए। अगर किसी आय 5 लाख से ज्यादा है तो इससे ऊपर वाली आय ही टैक्स लिया जाए। अग्रोहा धाम को रेल से जोड़ा जाए। यह काफी पुरानी मांग है। बजट में उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा देने के संबंध में घोषणाएं की जाए।
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- बजरंग गर्ग, अध्यक्ष, प्रदेश व्यापार मंडल
इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए। 80सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाया जाए। अगर सरकार को स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो जीएसटी को 18 से कम कर 12 प्रतिशत किया जाए। स्ट्रील इंडस्ट्री में चीन से आने वाला प्रीमियम कोयला इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी महंगा है। इस पर लगने वाले आयात शुल्क को भी कम किया जाए। - अजय बतरा, महासचिव, हिसार उद्योग संघ
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लोगों इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार टैक्स स्लैब रेट बढ़ाकर कर्मचारी व मध्यम वर्ग को राहत पहुंचा सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए टैक्स को कम करके भी लोगों को महंगाई से राहत दिला सकती है। - कैप्टन नरेंद्र शर्मा, प्रधान, जिला पूर्व सैनिक संघ
सभी आवासीय योजनाओं में आय की सीमा को बढ़ाया जाए। अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी को कम से कम 5 हजार रुपये वेतन दिया जाए। सरकारी कर्मचारी की पेंशन स्कीम को एनपीएस से बदलकर पुरानी पेंशन स्कीम में कर दिया जाए। राज्य व केंद्र के कर्मचारियों का वेतन एक समान किया जाए। - सुरेंद्र वर्मा, सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ, इकाई हिसार