Hisar News: लापरवाह अधिकारियों पर हो कार्रवाई, अन्यथा सरकार को लिखेंगे पत्र

उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय की ओर से बाजारों में हुई आगजनी की घटनाओं की रिपोर्ट बिजली निगम से मांगी गई थी लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे प्रतीत होता है कि बिजली निगम के अधिकारियों की नजर में मेयर कार्यालय का कोई महत्व नहीं है। मेयर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
बैठक में पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने अपने-अपने वार्डों की बिजली से जुड़ी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि शहर के कई इलाकों में पुराने बिजली खंभों के स्थान पर नए खंभे तो लगा दिए गए हैं लेकिन पुराने खंभे या तो उखाड़े नहीं गए या उखाड़कर वहीं छोड़ दिए गए हैं जिससे हादसों की आशंका बनी हुई है। पुराने और बेकार खंभों को तुरंत हटाए जाएं। इसके अलावा तंग गलियों में एल्यूमिनियम तारों की जगह केबल तार डालने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पार्षदों ने टूटे हुए बिजली मीटर बॉक्स बदलने, मीटरों को उचित ऊंचाई पर लगाने और फ्यूज बॉक्स को कवर सहित सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने की मांग भी उठाई।

पास एजेंडे पर नहीं हुआ काम :
बैठक में पार्षदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि हाउस की पूर्व बैठक में शहर के सभी ट्रांसफार्मरों की फैंसिंग कराने का एजेंडा पास किया गया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। इस पर मेयर ने बिजली विभाग को तत्काल फैंसिंग का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सेक्टर-14 स्थित सुभाष पार्क में एचएसवीपी द्वारा नए मीटर कनेक्शन और मीटर लगाने से संबंधित फाइल के रिजेक्ट होने तथा सिक्योरिटी राशि रिफंड न होने का मामला भी उठा। मेयर ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नए मीटर लगाने और रिजेक्ट फाइल की सिक्योरिटी राशि जल्द लौटाने के निर्देश दिए।

ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश, इंटरनेट-केबल ऑपरेटरों को जारी करेंगे नोटिस :
बैठक में पेयजल और सीवर लाइनों के कार्य के दौरान बिजली खंभों के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा भी उठा। पार्षदों ने बताया कि कई जगह संबंधित एजेंसियों ने क्षतिग्रस्त खंभों और तारों की मरम्मत नहीं करवाई। मेयर ने दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। शहर में बिजली खंभों पर इंटरनेट और केबल तारों की अव्यवस्था पर भी नाराजगी जताई गई। मेयर ने निर्देश दिए कि संबंधित इंटरनेट और केबल ऑपरेटरों को सात दिन का नोटिस जारी किया जाए। समय सीमा में तार न हटाने पर विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। बिजली विभाग को निर्देश दिए कि फरवरी के अंत तक सभी कार्य पूरे किए जाएं।