ग्राम स्वरोजगार योजना के पैसे से एलईडी टीवी!

जिले में एसजीएसवाई का संचालन करने वाली जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) द्वारा सिरसा के विभिन्न खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जारी की गई राशि का लाखों रुपये की राशि जारी की है। बीडीपीओ को इस राशि से 80 हजार रुपये मूल्य की 46 इंची एलईडी टीवी खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 65 हजार रुपये का एलसीडी प्रोजेक्टर, 25 हजार रुपये मूल्य की एग्जीक्युटिव टेबल, 9500 रुपये मूल्य की स्पेशल कुर्सी खरीदने की अनुमति भी दी गई है। इस योजना से हासिल फंड से प्रत्येक बीडीपीओ को लगभग पंाच-पांच लाख रुपये की राशि जारी करते हुए डीआरडीओ के अनुमति पत्र में कहीं भी पिछड़ा वर्ग और महिला कल्याण के लिए किसी योजना राशि का जिक्र नहीं है।
डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से पत्र क्रमांक एसजीएसवाई/ 2012/ 2382 दिनांक 23 अक्तूबर 2012 के अंतर्गत ओढां के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पंाच लाख 39 हजार 200 रुपये की राशि जारी की है। इसी प्रकार बीडीपीओ ऐलनाबाद को 10 लाख 19 हजार 200 रुपये की राशि (पत्र क्रमांक एसजीएसवाई/ 2012/ 2385 दिनांक 23 अक्तूबर 2012) जारी की गई है। उन्हें भी 46 इंची एलईडी व एलसीडी प्रोजेक्टर के अलावा 9500-9500 रुपये मूल्य की पांच स्पेशल कुर्सियां और 7500 रुपये मूल्य की 50 कुर्सियां खरीदने व 2 लाख रुपये मूल्य की कांफ्रेंस टेबल खरीदने की अनुमति दी गई है।
बीडीपीओ रानियां को योजना के फंड से 8 लाख 39 हजार 200 रुपये (पत्र क्रमांक एसजीएसवाई/ 2012/ 2384 दिनांक 23 अक्तूबर 2012) जारी किए गए हैं। इसी प्रकार बीडीपीओ बडागुढ़ा को 5 लाख 39 हजार 200 रुपये की राशि (पत्र क्रमांक एसजीएसवाई/ 2012/ 2383 दिनांक 23 अक्तूबर 2012) जारी की गई है। डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उक्त पत्रों के जरिए जो फंड रिलीज किया है, उससे खरीदी जाने वाली वस्तुएं बीडीपीओ कार्यालय में स्थापित की जाएंगी।

यह है योजना का उद्देश्य
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) समाज के गरीब, वंचित व पिछड़े तबके को स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही है। योजना के उद्देश्य समाज के पिछड़े तबके को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना हैष इस योजना के तहत गरीब ग्रामीण महिलाओं को समूह बनाकर विभिन्न कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उनकी आय का नया स्रोत पैदा हो सके। आर्थिक स्तर पर महिलाएं स्वावलंबी बने और अपनी जरूरतों के लिए खुद कमा सकें। अपनी जरूरतों के लिए योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले समूह में ही लेनदेन करें और उन्हें सूदखोरों के आगे घर-द्वार गिरवी रखने की नौबत न आए।