सीएम ने 26 तक समय नहीं दिया तो 27 को प्रदेश भर की अदालतों में वर्क सस्पेंड

हिसार।
जिला बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को ऑल हरियाणा बार एसोसिएशन ने 15 मांगों को लेकर प्रधान ओपी कोहली की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम एडीसी अमरजीत सिंह मान को ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन ने कहा कि 26 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने मांगें नहीं मानी तो अगले दिन 27 नवंबर को राज्यभर की बार एसोसिएशन वर्क सस्पेंड रखेंगी। बार एसोसिएशन के उप प्रधान अमित सैनी ने बताया कि वह पहले से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सचिव मनप्रीत सिरस्वा और बृजमोहन जिंदल, नारायण दत्त वत्स, नवीन धमीजा, मीनू शर्मा, सुशील शर्मा, रोहित धमीजा; मुनीश बंसल, सुनील पूनिया और अन्य वकील मौजूद थे।
ये हैं एसोसिएशन की मांगें
1. पूरे प्रदेश में वकीलों से टोल टैक्स न वसूला जाए।
2. पांच दिन का कार्य सप्ताह करने की मांग को लेकर हर शनिवार को न्यायालयों में वकीलों द्वारा कार्य स्थगित रखा जाएगा।
3. सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल हरियाणा सरकार वहन करे।
4. वकीलों की रिहायशी कॉलोनी के लिए सभी बार एसोसिएशन को जमीन अलॉट की जाए।
5. जज भर्ती परीक्षा में पकड़ी गई धांधली की सीबीआई द्वारा जांच की जाए।
6. अधिवक्ता कल्याण कानून 2001 को लागू किया जाए।
7. नए अधिवक्ताओ को 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड दिया जाए।
8. सभी ज्यूडिशियरी कांप्लेक्स में सभी सरकारी दुकानों को बार एसोसिएशन को सौंपा जाए।
9. सभी बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपये हर साल ग्रांट दी जाए।
10. जजों की नियुक्ति में बार एसोसिएशन का 3 से 5 साल का अनुभव जरूरी किया जाए।
11. नए वकीलों के लिए ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की जाए।
12. हरियाणा में जस्टिस नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरह जिला बार का कोटा रखा जाए।
13. आयोग, फ़ोरम, निगम, कमीशन में अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एसोसिएशन सदस्यों की नियुक्ति हो, न कि रिटायर्ड जजों की।
14. जिला अदालत के वरिष्ठ वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन किया जाए।
15. सभी अदालत परिसर में वकीलों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किया जाए।