हांसी की 16 कॉलोनियां होगीं वैध, प्रस्ताव पास

जिला योजनाकार विभाग की तरफ से शहर में अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया गया था। जिला योजनाकार विभाग के प्रस्ताव पर बैठक में पार्षदों ने नक्शे का निरीक्षण किया। सभी पार्षदों ने एकमत से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला, एमई जयबीर सिंह, डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल, पार्षद नितेश शर्मा, शकुंतला सैनी, पूनम एलावादी, हरीराम, दुलीचंद नगौरा, मीनू मुवाल आदि की मौजूदगी में चर्चा शुरू हुई। पारित प्रस्ताव को अब स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। जिन कॉलोनियों के प्रस्ताव को पास किया गया है, उनमें विकास की उम्मीद जगी है। अवैध तरीके से काटी गई कॉलोनियां अब वैध हो जाएंगी। इसके बाद इनमें बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क व पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएगी।
ये कॉलोनियां होंगी वैध
नगर पार्षद नितेश शर्मा ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने का एजेंडा एक दिन पूर्व ही मिला था। जिन कॉलोनियों का प्रस्ताव पास किया गया, उनमें साई एंड शिव कॉलोनी पार्ट वन एंड पार्ट टू, न्यू शांति निकेतन कॉलोनी, शांति निकेतन एक्सटेंशन, रामसिंह कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, नंद नगर एक्सटेंशन, आंबेडकर कॉलोनी एक्सटेंशन, जवाहर नगर एक्सटेंशन पार्ट वन, बैंक कॉलोनी व चार बेनाम कॉलोनी हैं।
सफाई व स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर पार्षद ने उठाए सवाल
पार्षद दुलीचंद नगौरा ने कहा कि हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों ने जिस काम के लिए यहां भेजा है वही नहीं होगा तो क्या फायदा। पार्षद ने कहा कि न तो गलियों में सफाई कर्मचारी आते हैं और ना ही कचरा उठाया जाता है। जिससे वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। वार्ड 13 के पार्षद दीपक मुंजाल ने भी अपने वार्ड में सफाई नहीं होने का मामला उठाया। पार्षद ने बैठक में स्ट्रीट लाइटों की समस्या भी बताई।
अब साइड प्लान से होगा काम
नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल ने बताया कि पिछले दिनों नो नेम प्रॉपर्टी को लेकर मुद्दा उठाया था। इस समस्या से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तीन नक्शों की जरूरत पड़ती थी, जैसे साइड प्लान, रोड मैप व कॉलोनी मैप साथ ही प्रॉपर्टी चेंज करवाने के लिए न्यूज पेपरों में नोटिस प्रकाशित करवाया जाता था। अब उन सब को बंद करवाकर सिर्फ अब साइड प्लान की ही जरूरत पड़ेगी। जिस कारण लोग अब आसान तरीके से काम करा सकेंगे।
चेयरमैन प्रवीन ऐलावादी ने कहा कि कॉलोनियों को लेकर जिला योजनाकार द्वारा सर्वे किया गया था। परिषद द्वारा इसमें कोई सर्वे नहीं किया गया। इन कॉलोनियों को लेकर मुख्यालय से लिस्ट आई है। जिसको लेकर मीटिंग बुलाई गई। अगर सरकार इसे पास करेगी तो वहां विकास के लिए पैसा भी आएगा। अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई।