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Hisar News: संबद्धता की तिथि नहीं बढ़ने से 1270 विद्यालयों पर विलंब शुल्क की मार
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हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यालय संबद्धता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने विरोध जताया है। संघ ने बोर्ड प्रशासन पर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने और विलंब शुल्क के नाम पर विद्यालयों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने का आरोप लगाया है।
संघ के अनुसार निर्धारित अवधि में करीब 1270 विद्यालय फॉर्म नहीं भर पाए, जिनमें 1009 सरकारी विद्यालय शामिल हैं। संघ के जिला सचिव विनोद प्रभाकर, जिला प्रधान प्रमोद जांगड़ा सहित अन्य पदाधिकारियों ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बोर्ड ने संबद्धता संबंधी पत्र केवल अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इसे जिला या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से विद्यालयों तक नहीं पहुंचाया गया। बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी।
इसके बाद 30 सितंबर तक फॉर्म भरने के लिए 5000 रुपये विलंब शुल्क तय किया गया। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ने से प्रत्येक विद्यालय को कुल 5900 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। संघ ने इसे विद्यालयों से अतिरिक्त राशि वसूलने का तरीका बताया है।
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आंदोलन और सत्याग्रह की चेतावनी
संघ नेताओं ने कहा कि बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल ने संबद्धता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सभी विद्यालयों को बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि तिथि नहीं बढ़ाई गई तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जिला सचिव विनोद प्रभाकर ने बताया कि दो अक्तूबर को हिसार में जिला स्तरीय सांकेतिक भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
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संघ के अनुसार निर्धारित अवधि में करीब 1270 विद्यालय फॉर्म नहीं भर पाए, जिनमें 1009 सरकारी विद्यालय शामिल हैं। संघ के जिला सचिव विनोद प्रभाकर, जिला प्रधान प्रमोद जांगड़ा सहित अन्य पदाधिकारियों ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बोर्ड ने संबद्धता संबंधी पत्र केवल अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इसे जिला या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से विद्यालयों तक नहीं पहुंचाया गया। बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी।
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इसके बाद 30 सितंबर तक फॉर्म भरने के लिए 5000 रुपये विलंब शुल्क तय किया गया। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ने से प्रत्येक विद्यालय को कुल 5900 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। संघ ने इसे विद्यालयों से अतिरिक्त राशि वसूलने का तरीका बताया है।
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आंदोलन और सत्याग्रह की चेतावनी
संघ नेताओं ने कहा कि बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल ने संबद्धता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने मांग की कि सभी विद्यालयों को बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि तिथि नहीं बढ़ाई गई तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जिला सचिव विनोद प्रभाकर ने बताया कि दो अक्तूबर को हिसार में जिला स्तरीय सांकेतिक भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।