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मेयर की डेडलाइन के बाद अब छुट्टी के दिन भी काम निपटा रहे प्रॉपर्टी ब्रांच के कर्मचारी

Mon, 11 Feb 2019 01:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 11 Feb 2019 01:11 AM IST
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मेयर की डेडलाइन के बाद अब छुट्टी के दिन भी काम निपटा रहे प्रॉपर्टी ब्रांच के कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। मेयर व पार्षदों की ओर से 15 फरवरी तक की डेडलाइन मिलने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी के दिन भी काम निपटा रहे हैं। शनिवार और रविवार को भी ब्रांच में कामकाज किया गया। ब्रांच का काम देख रहे खुद कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह भी फाइलें निपटाते नजर आए। सबसे ज्यादा पुरानी रसीदों को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने पर दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि सात फरवरी को मेयर गौतम सरदाना ने पार्षदों के साथ बैठक कर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को 15 फरवरी तक पुरानी रसीदों को साफ्टवेयर में अपलोड करने का निर्देश दिया था।
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एरियर माफ करवाने के लिए झूठे शपथ पत्र दे रहे प्रॉपर्टी धारक, होगी एफआईआर
प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की पुरानी फाइलों को खंगालते समय कर्मचारियों के समक्ष ऐसे मामले भी आ रहे हैं, जिनमें कई लोगों ने झूठे शपथ पत्र दे रखे हैं। कामर्शियल भवनों को भी रेजिडेंशियल दिखाकर एरियर माफ करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे झूठे शपथ पत्र देने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह ने कर्मचारियों से ऐसी फाइलों का ब्योरा मांगा है। इनमें ज्यादातर फाइलें पूर्व सैनिकों की ओर से लगाई गई है।
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अब तक 20 हजार फाइलों को किया दुरुस्त
अधिकारियों की मानें तो आठ दिसंबर से अब तक करीब 20 हजार फाइलों को दुरुस्त किया जा चुका है। इनमें गलतियां ठीक करवाने वाली फाइलों से लेकर एरियर माफी तक की फाइलें शामिल है। रोजाना 200 से अधिक फाइलों की पड़ताल हो रही है।
अलग-अलग किया जा रहा फाइलों का रिकॉर्ड
कंप्यूटरीकृत डाटा के अलावा मैनुअली फाइलों का रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जा रहा है। कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाकर साल दर साल की फाइलों को अलग-अलग लगवाया गया है। जिस किसी भी शहरवासी का डाटा ऑनलाइन नहीं मिलेगा, उसकी आपत्ति को लेकर मैनुअली फाइलों में जांच की जाएगी।
कंपोजिशन फीस भी जमा नहीं करवा रहे
कर्मचारियों की मानें तो प्रॉपर्टी की फाइल में नाम बदलवाने के लिए भी आवेदन आए हुए हैं। मगर जो लोग 90 दिन के बाद में फाइल देते हैं, उनसे 500 रुपये कंपोजिशन फीस ली जाती है। मगर बार-बार सूचना देने के बावजूद भी प्रॉपर्टी धारक कंपोजिशन फीस जमा नहीं करवा रहे हैं।

सरकारी विभागों को रिमाइंडर लेटर हुए जारी
नगर निगम का करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी विभागों में भी अटका हुआ है। ऐसे विभागों के पास अब निगम प्रशासन की ओर से रिमाइंडर लेटर भेजा जा रहा है। इन विभागों को 28 फरवरी तक मिल रही ब्याज में छूट की भी जानकारी दी जा रही है ताकि समय से इनका पैसा जमा हो सके।

वर्जन
प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारी व कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। शनिवार व रविवार को छुट्टी के दिन भी काम किया गया है। सिस्टम में सुधार के प्रयास जारी हैं। इसमें शहरवासियों के भी सहयोग की जरूरत है। जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है।
-हरदीप सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम
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