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मारवल कॉलोनी वासी बैठेंगे धरने पर, वकील किया हायर, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। चंडीगढ़ रोड स्थित मारवल सिटी निवासियों और प्रबंधक में विवाद घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने मारवल सिटी का प्रबंधन बदलकर सरकारी प्रबंधन के हवाले करने की मांग शुरू कर दी है। इसके साथ ही मारपीट के मामले में मारवल सिटी के लोगों ने वकील हायर किया है, जो उन्हें कानूनी सलाह देगा। इसी के आधार पर उन्होंने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने की मांग की है। इसको लेकर वे जल्द ही एसपी से भी मिलेंगे।
दूसरी ओर वीरवार को प्रबंधन के प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव से मिलकर कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा और पीने के लिए साफ पानी की मांग की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आरओ का ऑर्डर दे दिया गया है और अगले 15-20 दिनों में आरओ लग जाएगा, जबकि मारवल सिटी कॉलोनी निवासी नवीन का आरोप है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलने वालों में कुछ लोग तो मारवल सिटी के कर्मचारी हैं, कुछ लोग यहां रहने वाले किरायेदार हैं और कुछ लोग यहां के कॉमर्शियल ग्राहक हैं। नवीन, रामभगत बूरा, धर्मपाल, योगेश, सुनील, राजबीर आदि ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से धरने पर बैठेंगे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिस कारण जल्द ही एसपी से मिलेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले में आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने की मांग की जाएगी। अगले एक-दो दिन में डीसी से मिलकर भी मामले में कार्रवाई करने और कॉलोनी में मूलभूत सुुविधाएं दिए जाने की मांग की जाएगी।
आरोप : दोगुने वसूल रहे बिजली के दाम
कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि मारवल प्रबंधन उनसे बिजली के दाम लगभग दोगुने वसूल रहा है। उनसे नौ रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जा रहा है। जीएसटी-सीएसटी लगाया जा रहा है। नवीन के अनुसार बिजली विभाग के नियमानुसार यदि लोड निर्धारित है तो छह रुपये प्रति यूनिट से अधिक चार्ज नहीं वसूला जा सकता। इसके अलावा बिजली टैक्स फ्री है, जिस पर कोई जीएसटी-सीएसअी नहीं लगता, लेकिन मारवल प्रबंधन उनसे जीएसटी-सीएसटी वसूल रहा है।
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पीने योग्य पानी देने की मांग, सौंपा ज्ञापन
दूसरी ओर सतीश शर्मा, मास्टर सुशील शर्मा द्वारा वीरवार को एक प्रेस बयान जारी कर बताया गया कि मारवल सिटी में रह रहे लोग पानी की समस्या को लेकर प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव से मिले। ज्ञापन के माध्यम से प्रबंधन को अवगत करवाया कि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। प्रबंधन ने उन्हें पानी की समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव ने कहा कि पानी की गुणवत्ता को देखते हुए प्रबंधन ने आरओ लगाने का ऑर्डर दिया हुआ है। यह लगभग 15-20 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मारवल सिटी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में सतीश वर्मा, सुनील मास्टर, पवन, चंद्रभान, विक्रम, सुखदेवी, नितिन, सुदेश कुमारी, सतीश, संदीप यादव, सुमन व निम्मी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सतीश वर्मा ने कहा कि ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमर्शियल कस्टमर केवल मैं ही शामिल था, बाकी सभी रेजिडेंशियल थे।
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हिसार। चंडीगढ़ रोड स्थित मारवल सिटी निवासियों और प्रबंधक में विवाद घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने मारवल सिटी का प्रबंधन बदलकर सरकारी प्रबंधन के हवाले करने की मांग शुरू कर दी है। इसके साथ ही मारपीट के मामले में मारवल सिटी के लोगों ने वकील हायर किया है, जो उन्हें कानूनी सलाह देगा। इसी के आधार पर उन्होंने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने की मांग की है। इसको लेकर वे जल्द ही एसपी से भी मिलेंगे।
दूसरी ओर वीरवार को प्रबंधन के प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव से मिलकर कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा और पीने के लिए साफ पानी की मांग की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आरओ का ऑर्डर दे दिया गया है और अगले 15-20 दिनों में आरओ लग जाएगा, जबकि मारवल सिटी कॉलोनी निवासी नवीन का आरोप है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलने वालों में कुछ लोग तो मारवल सिटी के कर्मचारी हैं, कुछ लोग यहां रहने वाले किरायेदार हैं और कुछ लोग यहां के कॉमर्शियल ग्राहक हैं। नवीन, रामभगत बूरा, धर्मपाल, योगेश, सुनील, राजबीर आदि ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से धरने पर बैठेंगे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिस कारण जल्द ही एसपी से मिलेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले में आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने की मांग की जाएगी। अगले एक-दो दिन में डीसी से मिलकर भी मामले में कार्रवाई करने और कॉलोनी में मूलभूत सुुविधाएं दिए जाने की मांग की जाएगी।
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आरोप : दोगुने वसूल रहे बिजली के दाम
कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि मारवल प्रबंधन उनसे बिजली के दाम लगभग दोगुने वसूल रहा है। उनसे नौ रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जा रहा है। जीएसटी-सीएसटी लगाया जा रहा है। नवीन के अनुसार बिजली विभाग के नियमानुसार यदि लोड निर्धारित है तो छह रुपये प्रति यूनिट से अधिक चार्ज नहीं वसूला जा सकता। इसके अलावा बिजली टैक्स फ्री है, जिस पर कोई जीएसटी-सीएसअी नहीं लगता, लेकिन मारवल प्रबंधन उनसे जीएसटी-सीएसटी वसूल रहा है।
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पीने योग्य पानी देने की मांग, सौंपा ज्ञापन
दूसरी ओर सतीश शर्मा, मास्टर सुशील शर्मा द्वारा वीरवार को एक प्रेस बयान जारी कर बताया गया कि मारवल सिटी में रह रहे लोग पानी की समस्या को लेकर प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव से मिले। ज्ञापन के माध्यम से प्रबंधन को अवगत करवाया कि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। प्रबंधन ने उन्हें पानी की समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज नरेश यादव ने कहा कि पानी की गुणवत्ता को देखते हुए प्रबंधन ने आरओ लगाने का ऑर्डर दिया हुआ है। यह लगभग 15-20 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मारवल सिटी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में सतीश वर्मा, सुनील मास्टर, पवन, चंद्रभान, विक्रम, सुखदेवी, नितिन, सुदेश कुमारी, सतीश, संदीप यादव, सुमन व निम्मी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सतीश वर्मा ने कहा कि ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमर्शियल कस्टमर केवल मैं ही शामिल था, बाकी सभी रेजिडेंशियल थे।