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Fatehabad News: ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले श्रमिक जॉब कार्ड हो सकते हैं निरस्त
Fri, 05 Jun 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 05 Jun 2026 11:25 PM IST
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फतेहाबाद। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबीजीरामजी) के अंतर्गत कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिन श्रमिकों की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुई है वे अपने आधार कार्ड से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करवाएं। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले श्रमिकों के जॉब कार्ड नियमानुसार निरस्त किए जा सकते हैं जिससे उन्हें भविष्य में मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वीबीजीरामजी) सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में कुल 1 लाख 7 हजार 575 सक्रिय श्रमिकों में से 93 हजार 961 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है जो लगभग 87.35 प्रतिशत है। सीईओ ने बताया कि जिले के विभिन्न खंडों में ई-केवाईसी कार्य तेजी से चल रहा है।
जाखल खंड में 93.15 प्रतिशत, टोहाना में 91.86 प्रतिशत तथा भूना में 90.79 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों एवं मनरेगा कर्मचारियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें और पात्र श्रमिकों को समय रहते ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि किसी भी लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
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जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वीबीजीरामजी) सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में कुल 1 लाख 7 हजार 575 सक्रिय श्रमिकों में से 93 हजार 961 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है जो लगभग 87.35 प्रतिशत है। सीईओ ने बताया कि जिले के विभिन्न खंडों में ई-केवाईसी कार्य तेजी से चल रहा है।
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जाखल खंड में 93.15 प्रतिशत, टोहाना में 91.86 प्रतिशत तथा भूना में 90.79 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों एवं मनरेगा कर्मचारियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें और पात्र श्रमिकों को समय रहते ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि किसी भी लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
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