Fatehabad News: रतिया के ब्लॉक समिति के चेयरमैन सहित तीन के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप

सिरसा पुलिस को दी गई शिकायत में महिला का आरोप है कि 21 अक्तूबर 2024 को उसे गांव महमड़ा से अगवा कर लिया गया। इसके बाद आरोपी गाड़ी से उसे नकटा ले गए। एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरे ने वीडियो बनाई। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
इस मामले में जांच अधिकारी सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि रतिया के ब्लॉक समिति चेयरमैन केवल मेहता सहित गांव महमड़ा निवासी कुलवंत और मंगा पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। जांच में किसी को दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा।
विवादों से रहा है केवल मेहता का पुराना नाता
रतिया के ब्लाक समिति चेयरमैन केवल मेहता विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद ही वह किसी न किसी विवादों में घिरते जा रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने केवल मेहता के खिलाफ ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ने के दौरान शैक्षणिक दस्तावेज पर आपत्ति जतातेे हुए पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि जांच के दौरान दस्तावेज सही पाए गए। इसके बाद, केवल मेहता के खिलाफ पंचायत समिति के 16 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसी दौरान केवल मेहता पर एक जनवरी 2025 को पंचायत समिति के सदस्य के अपहरण के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पंचायत समिति सदस्य ने अपहरण की बात को निराधार बताया गया था। केवल मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित ना हो सका। केवल मेहता ने अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अभी अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं।
राजनीतिक कारणों के चलते रची जा रहीं साजिशें
पंचायत समिति चेयरमैन केवल मेहता ने बताया कि उनके खिलाफ पिछले कई समय से राजनीतिक कारणों के चलते साजिशें रची जा रही हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए थे। उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई थी। हर बार वह सही साबित हुए और विरोधियों की चाल ना कामयाब हुई। अब फिर विरोधी पक्ष के लोगों ने एक नई साजिश उन्हें फंसाने के लिए रची है। पूरा विश्वास है कि जांच में निर्दोष साबित होंगे। क्योंकि वह आज तक इस तरह की किसी महिला से नहीं मिले हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।