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Fatehabad News: अब शहर की 16 और कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी, एजेंसी करेगी सर्वे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 May 2023 10:37 PM IST
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Now preparing to legalize 16 more colonies of the city, the agency will survey
फतेहाबाद। नगर परिषद शहर की कॉलोनियों के अवैध हिस्से को वैध करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर नगर परिषद एजेंसी से सर्वे करवा रही है। सर्वे के बाद रिपोर्ट जिला नगर योजनाकार कार्यालय को भेजी जाएगी। डीटीपी कार्यालय सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगा। सर्वे में 16 कॉलोनियों के हिस्से को शामिल किया गया है जो कि अभी तक अवैध है।
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पहले जिला नगर योजनाकार और नगर परिषद कार्यालय शहर की 28 कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नगर परिषद सीमा में शामिल हुई नई कॉलोनियां भी हैं। हालांकि अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इन कॉलोनियों का जिला नगर योजनाकार दोबारा से नक्शा तैयार कर रहे है। इस नक्शे में से औद्योगिक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। अधिकारियों की माने तो जिले के शहरों की 64 कॉलोनियों को पहले से ही नियमित करने की तैयारी चल रही है।
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इन कॉलोनियों में नगर परिषद करवाएगी सर्वे
भाटिया कॉलोनी एक्सटेंशन
न्यू प्रोफेसर कॉलोनी एक्सटेंशन
अग्रवाल कॉलोनी पार्ट टू
अग्रवाल कॉलोनी एक्सटेंशन पार्ट टू
पुष्प विहार एक्सटेंशन
एडिशनल सूर्या इंक्लेव
राजीव कॉलोनी जगजीवपुरा एक्सटेंशन
रतिया और बीमा कॉलोनी एक्सटेंशन
अशोक नगर एक्सटेंशन
शक्ति नगर एक्सटेंशन
मुंजाल कॉलोनी
एडिशनल योग नगर एक्सटेंशन
मिनाक्षी कॉटन एरिया
रतिया चुंगी कॉलोनी
इन कॉलोनियों को अवैध से किया जाना है वैध
शहर कॉलोनियां
टोहाना 16
भूना 6
रतिया 14
फतेहाबाद 28
वैध और अवैध के चक्कर में नप में शामिल कॉलोनी में नहीं शुरू हुआ है काम
नगर परिषद फतेहाबाद की सीमा बढ़ चुकी है। सीमा बढ़ने के बाद नगर परिषद में हरनाम सिंह, कालीदास, स्वामी नगर, हंस कॉलोनी, आजाद नगर आदि का क्षेत्र शामिल हुआ है। नगर परिषद चुनाव में इन कॉलोनियों के पार्षद भी चुने जा चुके है। कॉलोनियां अवैध होने के कारण जनस्वास्थ्य विभाग यहां पर काम शुरू नहीं करवा रहा है। इन कॉलोनियों में सीवरेज लाइन डाली जानी है। इसके अलावा नगर परिषद का कहना है कि जब तक सीवरेज लाइन नहीं डाली जाती है तब तक गलियों का निर्माण नहीं हो पाएगा।
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कोट
नियम अनुसार कॉलोनियों के जो हिस्से अभी तक वैध नहीं हुए हैं। उन्हें वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी के द्वारा इन क्षेत्रों में सर्वे करवाया जाएगा। एजेंसी करीब 850 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सर्वे करेगी। इसकी मंजूरी के लिए फाइल डीएमसी के पास भेजी है। मंजूरी मिलते ही एजेंसी काम शुरू कर देगी।
-ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद
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