मॉडल संस्कृति स्कूल में अभिभावकों से प्राध्यापक बोला- सरकार ने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया, शिक्षा मंत्री तो 12वीं फेल हैं

यह है पूरा मामला
दरअसल, मॉडल संस्कृति स्कूल को शिक्षा विभाग ने अब अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया है। इस कारण पहले से हिंदी माध्यम से पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) ले जाने के लिए अध्यापकों द्वारा फोन किया जा रहा है। मंगलवार को कुछ अभिभावक जिंदगी संस्था के अध्यक्ष हरदीप सिंह को साथ लेकर स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्राध्यापक से पूछा कि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी कहां पढ़ेंगे। इस पर एक प्राध्यापक ने कहा कि विधायक के पास जाओ। इसी बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्राध्यापक नवीन शर्मा और अभिभावक के बीच बहस शुरू हो गई। प्राध्यापक ने कह दिया कि शिक्षा का भट्ठा तो सरकार ने ही बिठा रखा है। आरटीई से सारी समस्या हुई है। पहले आठवीं का बोर्ड होता था। मगर सरकार ने बोर्ड खत्म कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया, बबली को दिया है
गांव जांडली कलां निवासी प्राध्यापक नवीन शर्मा ने कहा कि मैंने तो भाजपा को वोट नहीं दिया, बबली को वोट दिया है, यह बात रूक्का मारकर कहता हूं। इस पर अभिभावकों ने कहा कि बबली भी तो सरकार में है, उनको भी आवाज उठानी चाहिए।
तीन दिन से चक्कर काट रही हूं
एक महिला अभिभावक ने कहा कि उसके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे इसी स्कूल में हैं। अब कह अध्यापक कह रहे हैं कि बड़ा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका कहीं और दाखिला करवाओ। महिला ने कहा कि वह दोनों बच्चों को अलग-अलग स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। तीन दिन से चक्कर काटकर अध्यापकों से समाधान की मांग कर रही हूं।
कोट
सरकार के आदेश हैं कि मॉडल संस्कृति स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में दाखिला देना है। अभिभावक छठी कक्षा में दाखिले के लिए दबाव डाल रहे थे कि उसका किया जाए लेकिन उसे अंग्रेजी नहीं आ रही थी। हिंदी माध्यम में यहां दाखिला नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सरकार का दोष है। इसको लेकर विधायक से मिल लें। इसके अलावा कुछ गलत नहीं कहा है।
-नवीन कुमार, प्राध्यापक, मॉडल संस्कृति स्कूल फतेहाबाद
कोट
मेरे संज्ञान में मामला आया है। वीडियो मिली है, उसमें शिक्षक बहस कर रहा है। शिक्षक को बहस नहीं करनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। बीईओ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी छात्र को दाखिले से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
-दयानंद सिहाग, जिला शिक्षा अधिकारी