फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Errors in pre-assessment notices will be corrected in 30 days

प्री असेसमेंट के नोटिसों में गलतियों का 30 दिनों में होगा रिकॉर्ड ठीक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Feb 2022 11:58 PM IST
विज्ञापन
Errors in pre-assessment notices will be corrected in 30 days
प्री असेसमेंट के नोटिसों में गलतियों का 30 दिनों में होगा रिकॉर्ड ठीक
विज्ञापन

कंपनी नगर परिषद के रिकॉर्ड के साथ दोबारा करेगी मिलान
याशी कंपनी शहर में बांट चुकी है प्री असेसमेंट के 20 हजार नोटिस
उपायुक्त के निर्देश पर नागरिक अधिकार मंच, नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला
फतेहाबाद। नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे को लेकर आई खामियों के लिए सोमवार को अधिकारियों, सर्वे कंपनी याशी व नागरिक अधिकार मंच के बीच जिला नगर आयुक्त अजय चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बात को माना गया कि सर्वे में काफी खामियां पाई हैं। इसको लेकर नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इन खामियों को 30 दिन में ठीक कर लिया जाएगा और लोगों को बार-बार नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नगर परिषद व याशी कंपनी बिलों को ठीक कर नए सिरे से बिल भेजेगी। बैठक में तय हुआ कि लाल डोरे के अंदर आने वाली सभी मकानों पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने पहले से नक्शा पास करवाकर विकास शुल्क भर रखा है उनको भी नो ड्यूज सिस्टम में शुल्क को हटा दिया जाएगा। सर्वे के दौरान जिस मलकियत को रेजिडेंशियल की जगह कामर्शियल दर्शाया गया था, उसे दुरुस्त किया जाएगा।
विज्ञापन

---
नागरिक अधिकार मंच का एक शिष्टमंडल डीसी प्रदीप कुमार से मिला था। जिसमें उन्होंने बताया कि था कि नगर परिषद द्वारा विकास शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स आदि से संबंधित शहरी प्रोपर्टी धारकों की जो गलत डाटा व सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें वापिस करवाया जाए। इसी प्रकार हुडा सेक्टर-3 के प्रॉपर्टी धारकों को डेवलेपमेंट चार्ज, कूड़ा कर्कट निपटान शुल्क, साफ-सफाई व पानी की सप्लाई के एसएमएस के मार्फत नोटिस आए हैं, जो गैर कानूनी हैं, जबकि हुडा ही सेक्टर की देखरेख करता है और इसका चार्ज भी सेक्टर वासी हुडा को देते हैं। नगर परिषद द्वारा शहर में अस्तित्व में आई कॉलोनियों व बस्तियों की डेट ऑफ अप्रूवल की जानकारी सार्वजनिक की जाए। शहर की वैध व अवैध कॉलोनियों की सूची नगर परिषद में डिस्पले बोर्ड पर लगाई जाए। प्रॉपर्टी धारकों द्वारा भरे गए हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स के खातों को अपडेट किया जाए। नए सर्वे में अनेक प्रकार की खामियां है, जिनको ठीक किया जाए। इन सभी बिंदुओं पर नगर परिषद के अधिकारियों ने इसे दुरुस्त करने की बात कही है। बैठक में नागरिक अधिकारी मंच के कन्वीनर महेन्द्र धारनिया एडवोकेट, सह संयोजक दुष्यंत शर्मा, राजीव सेतिया, मोहन लाल नारंग, अशोक मक्कड़, पूनमचंद रत्ति, संजीव गेरा एडवोकेट, पूर्णचंद शर्मा, राजकुमार वधवा, रामेश्वर, अमरीक सिंह, गुरमीत नामधारी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed