फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें विभाग

उपायुक्त एनके सोलंकी ने ये आदेश लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों की मासिक बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो में आने वाली शिकायतें लंबित न रहें। 30 दिनों के अंदर इस पर तुरंत कार्रवाई या जवाब दाखिल किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिले में विभागीय फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। जिन विभागों ने अपने यूजर नेम व आईडी नहीं लिए हैं, वे इसे लेकर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करना सुनिश्चित करें। कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिकों का आधार नंबर लिंक कर डाटा ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी है।
सोलंकी ने कहा कि जो विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं उसका विस्तृत विवरण लागत अनुसार और नए करवाए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव भिजवाए जाए। जिले में वायरस से फैलने वाली बीमारियों पर पूर्ण नजर रखें और किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें। विभाग अभी से स्वाइन फ्लू से बचाव की तैयारियां पूर्ण कर लें। कृषि विभाग के अधिकारी जिले में बीज-खाद के अधिक से अधिक सैंपल लें और कम गुणवत्ता पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। दलहन फसलों के प्रोत्साहन के लिए काम करें। फसल बीमा योजना की जानकारी भी दें।
सोलंकी ने सभी विभागों से कहा कि वे योजनाओं को तेजी से पूरा करें ताकि इसी वित्तीय वर्ष में विकास कार्य पूर्ण कर लिया जाए और आगामी वित्त वर्ष में नए विकास कार्य शुरू किए जा सकें। उपायुक्त ने सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जों को हटवाने के आदेश दिए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जेके आभीर, एसडीएम संतलाल पचार, आरटीए नरेंद्र पाल, सीटीएम सुरेंद्र पाल, डीडीपीओ राजेश खोथ, कार्यकारी अभियंता सुभाष भांभू, सतीश जनेवा, डॉ. काशी राम, जिला मत्स्य अधिकारी आत्मा राम कसवा, डीएफओ नरेश रंगा, डीआईओ रमेश शर्मा, डीएसडब्ल्यूओ इंद्रा यादव आदि मौजूद रहे।