प्रदेश के श्रमिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए फंड उपलब्ध करवाएगी बीजेपी सरकार : नायब सैनी

फतेहाबाद।
बीजेपी सरकार अपने खर्च पर प्रदेश के श्रमिकों को चार धाम की यात्रा करवाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये ऐलान प्रदेश के श्रम, रोजगार एवं खनन राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में किया। वे वीरवार को बस अड्डा के समीप अनाज मंडी में श्रमिक सम्मान एवं मजदूर जागरूकता सम्मेलन में मजदूरों को वित्तीय सहायता के चेक वितरण करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दूसरे धर्मों के श्रमिक भी अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार से दस हजार रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिक अचानक से यात्रा पर जाते हैं तो वो बस और रेल की टिकट दिखाकर भी ग्रांट राशि के हकदार होंगे। राज्यमंत्री सैनी ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्रम विभाग 60000 पंजीकृत महिला श्रमिकों को सिलाई मशीनें देगा। सम्मेलन के दौरान राज्यमंत्री सैनी ने श्रमिकों को 3 करोड़ 12 लाख 43 हजार रुपये के चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले श्रमिक को बेटी की शादी के तहत मिलने वाले 21 हजार रुपये के लिए 2-2 साल तक चक्कर लगाने पड़ते थे। वर्तमान सरकार ने न केवल इस राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि यह लाभ बेटी की शादी से तीन दिन पहले विभाग का अधिकारी घर जाकर प्रदान करेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने श्रमिकों को उनके सभी अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ कम से कम समय में उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने मजदूरों का शोषण किया और उनके वोट बटोरने का ही काम किया। बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाली नेतृत्व वाली पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों के बीच में आकर उनका पैसा उन्हें सीधा वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार गरीब और मजदूर हितैषी है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने श्रमिकों का बीमा 12 रुपये और 330 रुपये में करने का काम किया है जबकि ऐसी बीमा पॉलिसी के लिए पूर्व की सरकारों में दस से 12 हजार रुपये लिए जाते रहे हैं।