जिप बैठक : खरीद-फरोख्त के आरोप में घिरे पार्षदों को पिछली ग्रांट का भी दिया बराबर हिस्सा

पिछली ग्रांट के दौरान ये दोनों पार्षद रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद थे। इसके अलावा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला परिषद की विशेष बैठक में सरकार द्वारा भेजी गई दो करोड़ 33 लाख की नई ग्रांट को भी सभी 18 सदस्यों में बराबर बांट लिया गया। रिश्वतकांड के बाद ये पहला मौका था जब इस मामले के आरोपी पार्षद सुरजीत ओड, मंदीप कौर गिल और शिकायतकर्ता गीता नांगली बैठक में एकसाथ मौजूद रहे। हालांकि इन लोगों में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। बैठक की अध्यक्षता के लिए पार्षद सुशीला सिहाग को कार्यकारी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था जबकि अतिरिक्त कार्यभार मिलने के बाद एसडीएम सरजीत नैन भी बतौर जिप सीईओ पहली बार बैठक में शामिल हुए।
13 बस क्यू शेल्टर और 36 आंगनबाड़ी केंद्र हुए मंजूर, टेंडर जारी
जिला परिषद बैठक के दौरान डीडीपीओ अनुभव मेहता ने बताया कि 13 गांवों में बस क्यू शेल्टर व 36 गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति आ चुकी है और इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई गांवों में बस क्यू शेल्टर व आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से मंजूरी आते ही कई अन्य गांवों में भी इनके लिए टेंडर अलाट कर दिया जाएगा।
पांच जिप पार्षदों ने नहीं सौंपे विकास कार्यों के एस्टीमेट, इसमें तीन रिश्वतकांड के आरोपी
डीडीपीओ अनुभव मेहता ने जिप बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से बताया कि पिछली बैठक में जिन पार्षदों को ग्रांट दी गई थी, उनमें से पांच पार्षदों ने अभी तक विकास कार्यों के एस्टीमेट नहीं दिए हैं। जिन पांच पार्षदों का जिक्र किया गया है, उनमें तीन पार्षद को रिश्वतकांड में आरोपी हैं। रिश्वतकांड में फंसे जिप पार्षद सुरजीत ओड़, मंदीप कौर गिल व जिप उपाध्यक्ष कमला भुक्कर के अलावा पार्षद अनिल गोरछियां व राजेश कस्वां ने भी अपने एस्टीमेट नहीं दिए हैं। जिप उपाध्यक्ष कमला भुक्कर रिश्वतकांड के बाद से फरार हैं।
जैव विविधता कमेटी का गठन
जिला परिषद बैठक में जैव विविधता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अंदर दो महिला सदस्यों सहित छह पार्षदों को शामिल किया गया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का प्रचार-प्रसार करना होगा। पार्षदों के अलावा इस कमेटी में अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत पार्षदों को जैव विविधता के तहत विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
पंचायतों पर लगाए विकास कार्यों पर पार्षदों के नाम ना लिखने के आरोप
जिला परिषद बैठक के दौरान कई पार्षदों ने अधिकारियों के समक्ष आरोप लगाए कि जिला परिषद ग्रांट से गांवों में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उन विकास कार्यों पर पंचायतों ने जिप पार्षदों के नाम तक नहीं लगाए हैं। इस पर डीडीपीओ अनुभव मेहता ने उन्हें बताया कि आगे से विकास कार्य सीधा जिप प्रशासन के तहत होंगे जिसके बाद ये समस्या नहीं आएगी।
मनरेगा, प्राइमरी स्कूल भी आएंगे जिला परिषद प्रशासन के अंडर
बैठक के दौरान सीईओ सरजीत नैन व डीडीपीओ अनुभव मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिले के अंदर होने वाले मनरेगा के काम और प्राइमरी स्कूलों का काम सीधा जिला परिषद प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। इसके तहत सरकार निर्णय ले चुकी है, जल्द ही औपचारिक पत्र जारी होते ही संबंधित पार्षदों को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा।