Fatehabad News: दो साल से पूर्णकालिक उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष न होने से लटके 1315 मामले

विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 को मनाया गया था। इसके बाद से लगातार हर वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है।

सुनवाई में लंबा समय लग रहा था
फतेहाबाद जिले में स्थित उपभोक्ता फोरम में पिछले दो सालों से उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। पहले दो साल कोरोना काल में निकल गए और कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस दौरान उपभोक्ता फोरम में केस तो बढ़े, लेकिन सुनवाई कम हुई। फिलहाल उपभोक्ता फोरम में 1315 केस पेंडिंग पड़े हैं और उपभोक्ताओं को न्याय की आस है। गौरतलब है कि उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होते हैं। इनमें अगर अध्यक्ष या एक सदस्य भी हो तो उपभोक्ता मामले की सुनवाई व निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन बिना अध्यक्ष के निर्णय नहीं लिया जा सकता। फतेहाबाद में पहले उपभोक्ता फोरम का अतिरिक्त कार्यभार सिरसा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के पास था, वह केवल शुक्रवार को ही सुनवाई केे लिए आते हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं की सुनवाई में लंबा समय लग रहा है।

नए अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति से पांच केसों की सुनवाई हुई
फतेहाबाद में 15 दिन पहले ही उपभोक्ता फोरम के नए अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति हुई है। जिससे अब उपभोक्ताओं को न्याय की उम्मीद भी जगी है। उपभोक्ता फोरम में अभी तक पांच केसों की सुनवाई हुई है, जिनको डिसमिस किया गया है। अब लगातार केसों की सुनवाई हो रही है केसों का निपटारा होने की उम्मीद बंधी हुई है।

....उपभोक्ता फोरम में कई केस अभी भी पेंडिंग पड़ेे हैं। मैंने स्वयं कई केस लगा रखे हैं, लेकिन उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। पहले कोरोना के कारण केस नहीं लग पाए और अब स्थायी नियुक्ति हुई है तो केस जल्द से जल्द निपटने की उम्मीद जगी है।

-अजय बेनीवाल, अधिवक्ता, जिला अदालत।

....उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा था। इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा गया तो अब जाकर स्थायी नियुक्ति हुई है। उम्मीद है कि अब उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं व अधिवक्ताओं को भी राहत मिलेगी।
-लवप्रीत मेहता, वित्त सचिव जिला बार एसोसिएशन।