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Charkhi Dadri News: 12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, कई तरह के मामलों का होगा निपटारा
Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:31 AM IST
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चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य आमजन को सुलभ और निशुल्क न्याय उपलब्ध कराना है। यह अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज छलिया के मार्गदर्शन में आयोजित होगी।
इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होगा। लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस और बैंक ऋण वसूली के मामले रखे जा सकते हैं। मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद भी शामिल होंगे। श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामले भी यहां निपटाए जा सकेंगे।
लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया
प्री-लिटिगेशन मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। यहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और उनकी सहमति से विवाद का निपटारा होता है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है, साथ ही न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। संजीव काजला ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क करें जहां पात्र व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सलाह भी मिलेगी।
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इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव काजला ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होगा। लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस और बैंक ऋण वसूली के मामले रखे जा सकते हैं। मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद भी शामिल होंगे। श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामले भी यहां निपटाए जा सकेंगे।
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लोक अदालत के लाभ और प्रक्रिया
प्री-लिटिगेशन मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। यहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और उनकी सहमति से विवाद का निपटारा होता है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है, साथ ही न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है। संजीव काजला ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क करें जहां पात्र व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सलाह भी मिलेगी।
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