Charkhi Dadri News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

इसमें कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी और सरकारी खजाने से 14 फीसदी हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इससे कर्मचारी और सरकारी कोष दोनों जोखिम में आ जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिव कुमार ने बताया कि समिति 2018 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रही है।
पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम से नया विकल्प लाया। यह एनपीएस में मिलने वाले लाभ भी खत्म कर देती है। आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प चुनने के लिए बाध्य करने जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर की अनुपस्थिति में जिला कार्यालय सचिव केदारनाथ को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर उपप्रधान अशोक कुमार, जिला सचिव नवीन शर्मा, जिला संयोजक कर्ण सिंह, सुखदेव प्रसाद, जगबीर सिंह, भारत कुमार, विजय कलकल व मनोज दीक्षित आदि मौजूद रहे।