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14 हजार अवैध पेयजल कनेक्शनों से मिलेगी शहर को आजादी, हर घर में होगा वैध और पंजीकृत नल
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चरखी दादरी। जनस्वास्थ्य विभाग ने अब अवैध पेयजल कनेक्शन धारकों के खिलाफ नजर टेढ़ी कर ली है। विभाग की योजना के अनुसार करीब 14 हजार अवैध पेयजल कनेक्शन काटे जाने हैं और इसके बाद जल जीवन मिशन योजना के तहत विशेष मुहिम चलाकर नये पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और अगले सप्ताह से कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अहम बात यह है कि अवैध कनेक्शन वालों को स्वेच्छा से कनेक्शन वैध कराने का मौका भी दिया जाएगा।
जिला में पिछले चार दशक से पेयजल की क्षमता भी नहीं बढ़ी है जबकि इस समयावधि में कनेक्शन काफी बढ़े हैं। इनके अलावा अवैध कनेक्शनों के चलते वैध कनेक्शन वालों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इस तमाम पहलुओं को देखते हुए अब विभाग ने शहर को अवैध कनेक्शनों से आजादी दिलाने की योजना तैयार की है। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए 16 अगस्त से ही टीमें सक्रिय हो जाएंगी।
जल जीवन मिशन योजना के तहत विभाग एकतरफ अवैध कनेक्शन काटेगा तो दूसरी ओर 35 नये बूस्टिंग स्टेशन भी बनाएगा। यह बूस्टिंग स्टेशन नहरों के समीप बनने हैं और इससे करीब 55 गांवों में पेयजल आपूर्ति में सुधार आएगा। इस समय जिला में करीब 40 गांवों में बोरिंग ट्यूबवेल के जरिये पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ट्यूबवेल के पानी की गुणवत्ता सही नहीं है।
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500 रुपये है कनेक्शन की फीस
राज्य सरकार ने पिछली योजना में अवैध पेयजल कनेक्शन वैध करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया था इसके तहत जिले में 22 हजार से ज्यादा अवैध पेयजल कनेक्शन वैध किए थे। पेयजल कनेक्शन वैध करवाने की फीस 500 रुपये है। गांवों में अवैध पेयजल कनेक्शनों की संख्या ज्यादा है। गांवों में अधिकतर उपभोक्ता मासिक पेयजल बिल भी नहीं जमा करवा रहे हैं। मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ता ही पेयजल का बिल नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। शहर में पेयजल बिल 120 रुपये प्रति माह है जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन पर मीटर लगवा रखा है उससे 60 रुपये बिल चार्ज किया जाता है। गांवों में सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपये प्रति माह है।
70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराने पर फोकस
अब विभाग का प्लान है कि कोई पेयजल कनेक्शन अवैध नहीं रहे। जिन लोगों के पास पेयजल कनेक्शन नहीं हैं उन्हें नये जारी किए जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 70 लीटर पानी मिल सके। पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में भी विभाग काम कर रहा है। इसके लिए नहरी पानी की ज्यादा आपूर्ति की जाएगी।
- इस साल 2000 नये कनेक्शन हुए जारी
शहर व गांवों में काफी लोगों ने बिना विभाग की अनुमति के ही लाइनों में कनेक्शन कर रखे हैं, जो अवैध हैं। पिछले दिनों डीसी ने मीटिंग में निर्देश दिए थे कि सभी अवैध पेयजल कनेक्शन काटे जाए। इसके लिए विशेष प्लान तैयार की जाए। विभाग की ओर से जिला में इस साल करीब दो हजार नये कनेक्शन भी जारी किए गए हैं।
इस योजना के तहत प्रत्येक घर में पानी का वैध नल होगा। पानी की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। लोग स्वयं भी अपने पेयजल कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं। सभी अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे।
सुरेश कुमार, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग
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जिला में पिछले चार दशक से पेयजल की क्षमता भी नहीं बढ़ी है जबकि इस समयावधि में कनेक्शन काफी बढ़े हैं। इनके अलावा अवैध कनेक्शनों के चलते वैध कनेक्शन वालों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इस तमाम पहलुओं को देखते हुए अब विभाग ने शहर को अवैध कनेक्शनों से आजादी दिलाने की योजना तैयार की है। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए 16 अगस्त से ही टीमें सक्रिय हो जाएंगी।
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जल जीवन मिशन योजना के तहत विभाग एकतरफ अवैध कनेक्शन काटेगा तो दूसरी ओर 35 नये बूस्टिंग स्टेशन भी बनाएगा। यह बूस्टिंग स्टेशन नहरों के समीप बनने हैं और इससे करीब 55 गांवों में पेयजल आपूर्ति में सुधार आएगा। इस समय जिला में करीब 40 गांवों में बोरिंग ट्यूबवेल के जरिये पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ट्यूबवेल के पानी की गुणवत्ता सही नहीं है।
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500 रुपये है कनेक्शन की फीस
राज्य सरकार ने पिछली योजना में अवैध पेयजल कनेक्शन वैध करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया था इसके तहत जिले में 22 हजार से ज्यादा अवैध पेयजल कनेक्शन वैध किए थे। पेयजल कनेक्शन वैध करवाने की फीस 500 रुपये है। गांवों में अवैध पेयजल कनेक्शनों की संख्या ज्यादा है। गांवों में अधिकतर उपभोक्ता मासिक पेयजल बिल भी नहीं जमा करवा रहे हैं। मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ता ही पेयजल का बिल नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। शहर में पेयजल बिल 120 रुपये प्रति माह है जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन पर मीटर लगवा रखा है उससे 60 रुपये बिल चार्ज किया जाता है। गांवों में सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपये प्रति माह है।
70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराने पर फोकस
अब विभाग का प्लान है कि कोई पेयजल कनेक्शन अवैध नहीं रहे। जिन लोगों के पास पेयजल कनेक्शन नहीं हैं उन्हें नये जारी किए जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 70 लीटर पानी मिल सके। पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में भी विभाग काम कर रहा है। इसके लिए नहरी पानी की ज्यादा आपूर्ति की जाएगी।
- इस साल 2000 नये कनेक्शन हुए जारी
शहर व गांवों में काफी लोगों ने बिना विभाग की अनुमति के ही लाइनों में कनेक्शन कर रखे हैं, जो अवैध हैं। पिछले दिनों डीसी ने मीटिंग में निर्देश दिए थे कि सभी अवैध पेयजल कनेक्शन काटे जाए। इसके लिए विशेष प्लान तैयार की जाए। विभाग की ओर से जिला में इस साल करीब दो हजार नये कनेक्शन भी जारी किए गए हैं।
इस योजना के तहत प्रत्येक घर में पानी का वैध नल होगा। पानी की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। लोग स्वयं भी अपने पेयजल कनेक्शन को वैध करवा सकते हैं। सभी अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे।
सुरेश कुमार, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग