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Haryana: सरकारी कर्मचारियों को 22 मई तक भरनी होगी प्रॉपर्टी रिटर्न, नहीं तो रुक सकता है वेतन
Tue, 19 May 2026 10:20 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 19 May 2026 10:20 AM IST
सार
जिन कर्मचारियों की पिछले वर्षों की प्रॉपर्टी रिटर्न लंबित है, उन्हें भी तुरंत पूरा करवाया जाए। यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की वेबसाइट intrahry.gov.in पर ऑनलाइन करनी होगी।
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हरियाणा के सीएम नायब सैनी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की प्रॉपर्टी रिटर्न भरने को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्मरण पत्र जारी कर कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी कर्मचारी वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न 22 मई 2026 तक हर हाल में भरें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की पिछले वर्षों की प्रॉपर्टी रिटर्न लंबित है, उन्हें भी तुरंत पूरा करवाया जाए। यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की वेबसाइट intrahry.gov.in पर ऑनलाइन करनी होगी।
पत्र में कहा गया है कि इससे पहले भी 18 मार्च 2019 और 13 मई 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण दोबारा याद दिलाया गया है।
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विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी कर्मचारी ने समय पर प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी और उसका वेतन रुकता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इस कार्य को उच्च प्राथमिकता पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समय सीमा के भीतर सभी कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट हो सके।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की पिछले वर्षों की प्रॉपर्टी रिटर्न लंबित है, उन्हें भी तुरंत पूरा करवाया जाए। यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की वेबसाइट intrahry.gov.in पर ऑनलाइन करनी होगी।
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पत्र में कहा गया है कि इससे पहले भी 18 मार्च 2019 और 13 मई 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण दोबारा याद दिलाया गया है।
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विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी कर्मचारी ने समय पर प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी और उसका वेतन रुकता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इस कार्य को उच्च प्राथमिकता पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समय सीमा के भीतर सभी कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट हो सके।
