Chandigarh-Haryana News: प्रदेश में 3 वर्षों में 166% बढ़े साइबर केस, 204 नए पदों को मिली मंजूरी

- डीजीपी ने बैठक में अपराध नियंत्रण, साइबर ठगी व लंबित शिकायतों के निस्तारण के दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के लिए हरियाणा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एच4सी) में 204 नए पदों को मंजूरी दी है। प्रदेश में हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अगले 15 दिन विशेष अभियान चलाएगी। डीजीपी ने रात की नाकाबंदी, गश्त और तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)-2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में पिछले तीन वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में 166.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

नए स्वीकृत पदों में सात राजपत्रित अधिकारी, 161 पुलिसकर्मी, 12 मंत्रालयिक कर्मचारी और 15 ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर विकास और नेटवर्क प्रशासन के नौ आईटी विशेषज्ञ संविदा आधार पर रखे जाएंगे। इससे साइबर अपराधों की निगरानी, जांच और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होगा।

पुलिस मुख्यालय पंचकूला में डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अपराध नियंत्रण व साइबर सुरक्षा की समीक्षा की गई। बताया गया कि सितंबर 2026 तक पिछले वर्ष की तुलना में बीएनएस के तहत दर्ज अपराधों में 9.35 फीसदी कमी आई है।

लंबित शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी
पुलिस ने शिकायतों की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल बनाया है। इसके जरिए एसपी जिले की लंबित शिकायतें देख सकेंगे और अधिक समय से लंबित मामलों में देरी का कारण पूछकर समयबद्ध निस्तारण करा सकेंगे। डीजीपी ने साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने के निर्देश दिए।

डीजीपी ने थाना स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान के निर्देश दिए जिन्हें फिरौती या आपराधिक धमकियों की आशंका है। उन्हें अभेद्य एप से जोड़कर संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय व वर्चुअल नंबरों से आने वाली कॉल से सुरक्षा दी जाएगी। अभी तक 35 हजार लोगों ने एप डाउनलोड कर लिया है।