फसल बीमा का पैसा रोकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाए : चढ़ूनी

ऐसे में खराब फसल के लिए एक माह में बीमा क्लेम देने का कानून बनाया जाए तथा प्रतिदिन के हिसाब से बीमा कंपनियों को फसल बीमा का पैसा रोकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाए।
चढूनी ने मांग उठाई कि प्रदेश में जलभराव वाले क्षेत्रों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। डीएपी व यूरिया को पोर्टल के माध्यम से न बांटकर खुले में बांटा जाए। उन्होंने कहा कि आज देश के किसान 6 गुणा तक पेस्ट्रीसाइड डालते है। इससे उनके खर्चे भी 6 गुना तक बढ़े हैं तथा अधिकतर खाद-बीज की दुकानों पर मिलने वाली दवाइयों में से 60 प्रतिशत दवाइया नॉट रिकमेंडेड (बिना अनुशंसा की) होती है। उन्होंने कहा कि इन सबके लिए सरकार का कृषि विभाग जिम्मेवार है। कृषि विभाग के मात्र 25 प्रतिशत कर्मचारी कार्य कर रहे है।
प्राइवेट कंपनियों के लोग किसानों के बीच जाकर गैर जरूरी दवाइयों का प्रचार करके किसानों को अत्याधिक पेस्ट्रीसाइड व खाद डालने के लिए तैयार कर लेते है। इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों व कंपनियों की मिलीभगत होने का आरोप लगाया।
चढूनी ने पेट्रोल कंपनियों की ओर से 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाए जाने की शुरुआत किए जाने के सवाल पर कहा कि इस पर किसानों को कोई एतराज नहीं है। एथेनॉल का उत्पादन कृषि उत्पादों से ही होता है। इस नियम का किसानों को आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होगा।
यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने कहा कि कपास पर लगाए गए 11 प्रतिशत आयात शुल्क से किसानों को सीधे रूप से नुकसान होगा तथा पहले से आर्थिक मार झेल रहा किसान और भी बर्बादी की कगार पर पहुंचेगा।
इस दाैरान प्रदेश कार्यकारी प्रधान कर्म सिंह मथाना, प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस, संगठन सचिव हरपाल सुढल, युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना माैजूद रहे।