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देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं, महापुरुषों को याद रखना जरूरी : जेपी दलाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Aug 2021 11:09 PM IST
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The country is not the property of any one family, it is necessary to remember the great men: JP Dalal
अपने आवास पर जनसमस्याएं सुनते कृषि मंत्री जेपी दलाल। संवाद - फोटो : Bhiwani
भिवानी। यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। खेल, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डा, पार्क व हर परियोजना सभी एक ही परिवार के नाम से बनते आ रहे हैं। भारत बहुत महान देश है और यहां बहुत से महापुरुष हुए हैं। उन्हें भी याद रखा जाना जरूरी है। उक्त कथन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को अपने आवास पर जन समस्याएं सुनने के दौरान कहे। उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को सही बताया।
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दलाल ने भिवानी पहुंचने पर ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के संबंध में निर्देश दिए। जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला द्वारा तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि चौटाला पहले अपने घर में मोर्चेबंदी करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां बहुत विकास कराया है। कानून व्यवस्था कायम कर गुंडाराज को खत्म किया है।
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पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच का दावा
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को लीक हुए पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही हैं। ऐसे में ये गलत और गैरकानूनी काम करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
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कांग्रेसी हो गए हैं बेरोजगार
प्रदेश में बेरोजगारी के सवार पर कृषि मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों से ज्यादा रोजगार भाजपा सरकार ने प्रदेश में दिए हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान की गई कई भर्ती को अदालत रद्द कर चुकी है। पहले नौकरियां बेची जाती थी, अब पूरा सिस्टम ही पारदर्शी हो गया है। प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है बल्कि कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने लोहारू और बहल में तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसमें हलके के हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर नाचते-गाते शामिल हुए थे। इससे साफ है कि ज्यादातर किसान कृषि कानूनों के समर्थन में हैं।
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