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Bhiwani News: पंचायत भवन में हुए कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने बांटे 424 कब्जा प्रमाणपत्र
Mon, 10 Jun 2024 09:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 10 Jun 2024 09:52 PM IST
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भिवानी में पात्र लोगों को प्रमाणपत्र वितरित करते वित्त मंत्री जेपी दलाल।
भिवानी। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिले में 424 पोजशन-कब्जा प्रमाणपत्र वितरित किए। वित्त मंत्री जेपी दलाल सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों के जिलास्तरीय कब्जा प्रमाणपत्र वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए डीसी, एडीसी, एसपी व एसडीएम कार्यालय में हर रोज समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त नरेश नरवाल, जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक व जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ मौजूद रहें। कार्यक्रम में सोनीपत से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 424 लाभार्थियों को कब्जा प्रमाणपत्र वितरित किए।
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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यह घोषणा की गयी है कि जिन लाभार्थियों को प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सका है, उन्हें प्लॉट का कब्जा दिलवाया जायेगा अन्यथा सरकार द्वारा ऐसे सभी वंचित लाभार्थियों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्लाट खरीदने के समय प्रदान की जाएगी। अंत्योदय परिवारों को डॉ. आंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 14,000 से अधिक मकान बनाए हैं। 15,356 मकान निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। सीईओ जिला परिषद अशवीर सिंह नैन ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक ने भी अतिथियों का धन्यवाद किया और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आशीष मान, डीएसपी सिवानी दलजीत सिंह बेनीवाल, जिला शिक्षा अधिकारी नरेश महत्ता, डीडीए डॉ. विनोद फोगाट, डीएफओ सिकंदर सांगवान, बीडीपीओ सोमबीर कादयान, सुमित कुमार, विनोद सांगवान, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ मौजूद थे।
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उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए डीसी, एडीसी, एसपी व एसडीएम कार्यालय में हर रोज समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
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कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त नरेश नरवाल, जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक व जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ मौजूद रहें। कार्यक्रम में सोनीपत से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 424 लाभार्थियों को कब्जा प्रमाणपत्र वितरित किए।
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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यह घोषणा की गयी है कि जिन लाभार्थियों को प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सका है, उन्हें प्लॉट का कब्जा दिलवाया जायेगा अन्यथा सरकार द्वारा ऐसे सभी वंचित लाभार्थियों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्लाट खरीदने के समय प्रदान की जाएगी। अंत्योदय परिवारों को डॉ. आंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 14,000 से अधिक मकान बनाए हैं। 15,356 मकान निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। सीईओ जिला परिषद अशवीर सिंह नैन ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक ने भी अतिथियों का धन्यवाद किया और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आशीष मान, डीएसपी सिवानी दलजीत सिंह बेनीवाल, जिला शिक्षा अधिकारी नरेश महत्ता, डीडीए डॉ. विनोद फोगाट, डीएफओ सिकंदर सांगवान, बीडीपीओ सोमबीर कादयान, सुमित कुमार, विनोद सांगवान, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ मौजूद थे।
