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पुलिस ने रोका, ग्रामीणों ने नारे लगाए तो मंत्री ने सुना परिवाद

Sat, 28 May 2016 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 28 May 2016 12:32 AM IST
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शिकायत - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सूचीबद्ध परिवाद तो जल्दी निपट गए, लेकिन विभिन्न गांवों से शिकायत लेकर पहुंचने वालों की तादाद 40 पार कर गई। निगाणा मर्डर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी की शिकायत लेकर आए ग्रामीणों को पुलिस ने मंत्री ने मिलने से रोका तो लोग खफा हो गए। नारेबाजी के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को सहकारिता एवं कृषि राज्य मंत्री बिक्रम सिंह यादव से मिलवाया। शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की संख्या बढ़ने पर मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि ये सुनिश्चित कर लें कि शिकायत दोबारा न आए।
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शुक्रवार सुबह कष्ट निवारण समिति की बैठक के पटल पर रखे गए सभी 13 परिवाद मंत्री बिक्रम सिंह ने सुने और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सूचीबद्ध परिवाद के अलावा लगभग 40 शिकायतें मंत्री ने सुनी। इसी दौरान निगाणा मर्डर मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री से मिलने की कोशिश की। लेकिन, पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक लिया। इस बात से नाराज होकर ग्रामीण नारे लगाने लगे। आवाज सुनकर मंत्री ने ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों ने कहा कि मर्डर के छह आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मंत्री ने एसपी प्रतीक्षा गोदारा से बात की। मंत्री ने ग्रामीणों को शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया।
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उपभोक्ता फोरम कोर्ट परिसर के समीप स्थापित करने का निर्देश

मंत्री बिक्रम सिंह यादव ने उपभोक्ता फोरम अदालत के भवन का स्थायी समाधान होने तक कोर्ट परिसर के आस-पास अस्थाई रूप से इसे स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अस्थाई भवन का चयन बार एसोसिएशन करेगी। भिवानी बार एसोसिएशन की ओर से प्रधान रामकुमार धांगड़ ने अध्यक्ष के समक्ष यह समस्या रखी कि उपभोक्ता फोरम की कोर्ट न्यायालय परिसर से 7 किलोमीटर दूर ग्वार फैक्ट्री के समीप स्थापित की गई है। बार एसोसिएशन पिछले काफी दिनों से इस अदालत को लघु सचिवालय परिसर में स्थापित करने की मांग कर रही है। डीसी पंकज ने बताया कि कंज्यूमर कोर्ट के लिए सचिवालय परिसर और आस-पास जगह तलाश की जा रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि जब तक भवन का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट के आस-पास ही किराए पर किसी भवन में अस्थाई रूप से उपभोक्ता फोरम की स्थापना की जाए।
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एक माह में सभी घरों में कनेक्शन के निर्देश
बैठक में हुन्नामल प्याऊ के समीप रहने वाली सुमन देवी ने यह शिकायत रखी कि उनके क्षेत्र में दर्जनों मकानों तक अभी भी बिजली आपूर्ति की लाइन नहीं पहुंची है जबकि उन्होंने इस कार्य के लिए एक लाख रुपये की राशि बिजली वितरण निगम में जमा करवाई हुई है। सहकारिता राज्यमंत्री बिक्रम सिंह ने कार्यकारी अभियंता संजय रंगा को एक माह में सभी घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए।

डिपो धारक का लाइसेंस बर्खास्त करने का आदेश
कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव चोरटापुर के सरपंच व ग्रामीणों ने डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत रखी कि वह राशन देने में आनाकानी करता है और उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि उक्त डिपो होल्डर की सप्लाई निलंबित कर दी गई है। इस मामले में 30 मई को गांव में पहुंच कर विस्तृत जांच की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि गांव में सभी योग्य पात्रों को पूरा राशन मिलना चाहिए।

 
ये रहे बैठक में मौजूद
इस अवसर पर विधायक  बिशम्भर वाल्मीकि व सुखविन्द्र सिंह मांढी, जिला परिषद चेयरमैन रमेश कुमार ओला, एसपी प्रतीक्षा गोदारा, एडीसी धीरेन्द्र खड़गटा, एएसपी फूल कुमार, एसडीएम सतपाल सिंह, बिजेन्द्र हुड्डा, शालिनी चेतल, देवी सिंह सिहाग, भाजपा जिला प्रधान नंदराम धानिया, रामकिशन शर्मा, सोमबीर सांगवान, कमलेश भोडूका, विजय शेखावत आदि आदि मौजूद थे।
 
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