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Bhiwani News: कांग्रेस के जिला शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया पर दर्ज प्राथमिकी का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध

Wed, 11 Nov 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 11 Nov 2026 01:10 AM IST
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Advocates protest against the FIR registered against Congress district urban president Pradeep Gulia
कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया पर दर्ज अ​भियोग के विरोध में पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौं
भिवानी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कथित तौर पर कूड़े के ढेर पर भाजपा का झंडा लगाने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी पर दर्ज मुकदमे को लेकर अधिवक्ताओं ने रोष जताया है। मंगलवार को अधिवक्ताओं का दल पुलिस अधीक्षक से मिला और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराते हुए संबंधित वीडियो दिखाई। वकीलों ने इसे झूठा और राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज कराया मुकदमा बताया है।
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जानकारी के अनुसार अगस्त और सितंबर माह में भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी ने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन में भाग लिया था। आरोप है कि इस दौरान कूड़े के ढेर पर पड़े भाजपा के झंडों को उठाकर वहीं कूड़े पर लगा दिया गया था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में प्रदीप गुलिया जोगी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका मकसद किसी पार्टी को ठेस पहुंचाना या झंडे का अपमान करना नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को जगाना है।
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अधिवक्ताओं का कहना है कि इसी वीडियो के आधार पर भाजपा आईटी सेल की शिकायत पर पुलिस ने 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे अधिवक्ताओं ने कहा कि इस प्राथमिकी में शांति भंग करना, दंगा भड़काना या किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुंचाना आदि जो धाराएं लगाई गई हैं, वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार प्रदीप गुलिया की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अधिवक्ता सत्यजीत पिलानिया, दीपेश सारसर, मुकेश जांगड़ा, मुकेश गुलिया ने कहा कि भाजपा ऐसे अभियोग दर्ज करवाकर लोकतंत्र की आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस झूठे अभियोग को जल्द रद नहीं किया गया, तो सभी अधिवक्ता एकजुट होकर आगे की रणनीति तय करेंगे।
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अधिवक्ताओं द्वारा वीडियो दिखाए जाने और अपनी बात रखने के बाद, पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मामले की जांच सिविल लाइन एसएचओ से करवाएंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में सुधीर खनगवाल, जसवंत राय, अनिल साहु, रवि राय, शुभेंद्र तंवर, राजेश सभ्रवाल, श्रीकांत परमार, कृष्ण मलिक, अजय भुक्कल, योगेंद्र भालोठिया, अतुल नागर, भूपेंद्र खटक और अजय यादव सहित अनेक अधिवक्ता शामिल थे।
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