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Bhiwani News: विशेष लोक अदालत में 72 चेक बाउंस मामलों का निपटारा, तीन करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय
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भिवानी। चेक बाउंस के मामलों के त्वरित निपटान के लिए शनिवार को आयोजित विशेष लोक अदालत में 185 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 72 मामलों का निपटारा हुआ और 3,00,32,153 रुपये की समझौता राशि तय की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) पवन कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन भिवानी, तोशाम, सिवानी और लोहारू में किया गया। भिवानी में सर्वाधिक 131 मामले सुनवाई के लिए आए जिनमें से 50 मामलों का निपटारा कर 2,69,73,437 रुपये की समझौता राशि तय की गई।
तोशाम में 13 मामलों में से चार का निपटारा हुआ और 12,50,405 रुपये की समझौता राशि तय हुई। सिवानी में 32 मामलों में से 13 का निपटारा कर 15,29,511 रुपये की समझौता राशि पर सहमति बनी। वहीं लोहारू में नौ मामलों में से पांच का निपटारा किया गया जहां 5,68,000 रुपये की समझौता राशि तय हुई।
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सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत लंबित मामलों के त्वरित निपटान और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
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उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन भिवानी, तोशाम, सिवानी और लोहारू में किया गया। भिवानी में सर्वाधिक 131 मामले सुनवाई के लिए आए जिनमें से 50 मामलों का निपटारा कर 2,69,73,437 रुपये की समझौता राशि तय की गई।
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तोशाम में 13 मामलों में से चार का निपटारा हुआ और 12,50,405 रुपये की समझौता राशि तय हुई। सिवानी में 32 मामलों में से 13 का निपटारा कर 15,29,511 रुपये की समझौता राशि पर सहमति बनी। वहीं लोहारू में नौ मामलों में से पांच का निपटारा किया गया जहां 5,68,000 रुपये की समझौता राशि तय हुई।
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सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत लंबित मामलों के त्वरित निपटान और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।