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जींद रैली को लेकर पटवारी व ग्राम सचिव गांव की गतिविधियों पर रखे नजर: अंशज सिंह
Updated Sun, 11 Feb 2018 01:09 AM IST
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जींद रैली : पटवारी और ग्राम सचिव गांव की गतिविधियों पर रखें नजर : उपायुक्त
भिवानी। पंचायत भवन में जिले के पटवारी व ग्राम सचिवों की बैठक में उपायुक्त अंशज सिंह ने कहा कि सामाजिक भाईचारा और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गांवों में होने वाली गतिविधियों पर पटवारी व ग्राम सचिव कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को जींद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने भी जींद में ही रैली करने की बात कही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी गांवों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें।
उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों पर 2105 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें से सरकार द्वारा संघर्ष समिति की मांग पर 300 मुकदमे वापिस ले लिए गए हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की मांग भी रखी गई थी, जो पूरी कर दी गई है। इसलिए गांव में लोग इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति न फैलाएं।
पटवारी व ग्राम सचिव गांव में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के नाम प्रशासन को दें। बैठक में नगराधीश महेश कुमार, डीडीपीओ राम सिंह, भिवानी के तहसीलदार रामनिवास, तहसीलदार बवानी खेड़ा कनब सिंह, सिवानी के तहसीलदार रतन लाल, नायब तहसीलदार भिवानी नरेश कुमार, नायब तहसीलदार तोशाम नरेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार बवानी खेड़ा राजेन्द्र सिंह, बीडीपीओ आशीष मान तथा सुभाष शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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भिवानी। पंचायत भवन में जिले के पटवारी व ग्राम सचिवों की बैठक में उपायुक्त अंशज सिंह ने कहा कि सामाजिक भाईचारा और शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गांवों में होने वाली गतिविधियों पर पटवारी व ग्राम सचिव कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को जींद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने भी जींद में ही रैली करने की बात कही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी गांवों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें।
उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों पर 2105 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें से सरकार द्वारा संघर्ष समिति की मांग पर 300 मुकदमे वापिस ले लिए गए हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की मांग भी रखी गई थी, जो पूरी कर दी गई है। इसलिए गांव में लोग इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति न फैलाएं।
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पटवारी व ग्राम सचिव गांव में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के नाम प्रशासन को दें। बैठक में नगराधीश महेश कुमार, डीडीपीओ राम सिंह, भिवानी के तहसीलदार रामनिवास, तहसीलदार बवानी खेड़ा कनब सिंह, सिवानी के तहसीलदार रतन लाल, नायब तहसीलदार भिवानी नरेश कुमार, नायब तहसीलदार तोशाम नरेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार बवानी खेड़ा राजेन्द्र सिंह, बीडीपीओ आशीष मान तथा सुभाष शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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