Ambala News: संसद में महिलाओं की गूंज, बदलेगी देश की तस्वीर

सशक्तीकरण की नई दिशा
प्रो. डॉ. अंजु बाला ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। जब देश की नीति-निर्धारण प्रक्रियाओं में महिलाएं शामिल होंगी, तभी राष्ट्र का वास्तविक और सर्वांगीण विकास संभव होगा।

सामाजिक सुधार की पहल
डॉ. अमनदीप मक्कड़ ने बताया कि समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए यह फैसला स्वागत योग्य है। सरकार की यह पहल महिलाओं को समाज में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक और जरूरी सुधार है।

कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति
अस्सिटेंट प्रोफेसर सीनम ने बताया कि 33 प्रतिशत आरक्षण का नियम महिलाओं के लिए अनिवार्य और प्रेरणादायक है। यह कानून महिलाओं को वह आत्मविश्वास और मंच प्रदान करेगा जिससे वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे सकेंगी।

राजनीतिक भविष्य और विस्तार
डॉ. अवनीत कौर ने बताया कि लोकसभा की सीटों में विस्तार और 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा। यदि यह अधिनियम निरंतरता के साथ लागू रहता है, तो विशेषकर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भागीदारी राजनीति में मजबूती से स्थापित हो जाएगी।

राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि
डॉ. गुरमीत कौर ने बताया कि सरकार की यह पहल सराहनीय है। इस बिल के धरातल पर आने से राजनीति के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ेगा और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी उपस्थिति और अधिक प्रभावशाली होकर उभरेगी।

संवैधानिक अधिकारों की जीत
अस्सिटेंट प्रोफेसर संध्या चौहान ने बताया कि वर्ष 1996 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक का 2023 में पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है। अनुच्छेद 330 और 332 जैसे नए संवैधानिक प्रावधानों के साथ अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कानूनन सुरक्षित हो गया है।

छावनी के आर्य कालेज में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर आयोजित संवाद कार्यक्रम में अपने वि- फोटो : 1