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Ambala News: निजी अस्पतालों में भटकते रहे मरीज, आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिला उपचार
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अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल की ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार करते मरीज और तिमारदार। संवाद
- फोटो : दो महीने में ही धंस गया खंड़जा।
अंबाला। आयुष्मान योजना के तहत हड़ताल के चलते वीरवार को दूसरे दिन भी निजी अस्पतालों में मरीज भटकते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी आंखों के आपरेशन करने वाले मरीजों को झेलनी पड़ी, जिन्हें तारीख देकर आपरेशन के लिए बुलाया गया था, उन्हें अब आगामी कुछ दिन तक ओर दवाई तक खाने के निर्देश डाक्टरों ने दिए हैं। वहीं लंबित भुगतान को लेकर अस्पताल संचालकाें ने बताया कि अप्रैल माह से लेकर अभी तक लगभग 40 कराेड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग की तरफ बकाया हैं और अभी इस संबंध में कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं। उन्होंने सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप भी लगाए।
मरीजों के लिए बढ़ी परेशानी
जिले में आयुष्मान योजना के तहत लगभग पांच लाख लोगों को उपचार की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन हड़ताल के कारण उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो अब नागरिक अस्पताल का रुख करने लगे हैं। ऐसे में नागरिक अस्पताल में भी भीड़ देखकर उनके हाथ-पांव फूल रहे हैं। आईएमए के अंबाला सिटी से पूर्व प्रधान डॉ. अशोक सारवाल ने बताया अभी राज्य स्तरीय कमेटी से कोई निर्देश नहीं मिले हैं इसलिए यह हड़ताल जारी रहेगी। जिले में करीब 46 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग को हड़ताल की जानकारी दे दी गई है। राज्य स्तर पर समाधान के प्रयास जारी हैं, उम्मीद है कि सरकार लंबित भुगतान के लिए जल्द ही फैसला करेगी। - डाॅ. सुखप्रीत सिंह, नाेडल अधिकारी, आयुष्मान भारत याेजना, अंबाला।
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मरीजों के लिए बढ़ी परेशानी
जिले में आयुष्मान योजना के तहत लगभग पांच लाख लोगों को उपचार की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन हड़ताल के कारण उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो अब नागरिक अस्पताल का रुख करने लगे हैं। ऐसे में नागरिक अस्पताल में भी भीड़ देखकर उनके हाथ-पांव फूल रहे हैं। आईएमए के अंबाला सिटी से पूर्व प्रधान डॉ. अशोक सारवाल ने बताया अभी राज्य स्तरीय कमेटी से कोई निर्देश नहीं मिले हैं इसलिए यह हड़ताल जारी रहेगी। जिले में करीब 46 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग को हड़ताल की जानकारी दे दी गई है। राज्य स्तर पर समाधान के प्रयास जारी हैं, उम्मीद है कि सरकार लंबित भुगतान के लिए जल्द ही फैसला करेगी। - डाॅ. सुखप्रीत सिंह, नाेडल अधिकारी, आयुष्मान भारत याेजना, अंबाला।
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