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Ambala News: दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग का आरोपी बरी, पीड़िता और पति के मुकरने से केस खारिज
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और एससी/एसटी एक्ट के संगीन आरोपों में घिरे आरोपी सुशील कुमार धीमान को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित न कर पाने और मुख्य गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के बाद सुनाया।
मामला फरवरी 2020 का है। महिला ने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी सुशील कुमार ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील वीडियो बना ली। महिला का आरोप था कि आरोपी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब एक साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी में दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब अदालत में पेशी के दौरान पीड़िता और उसका पति दोनों ही अपने दावों से पूरी तरह मुकर गए। पीड़िता ने अदालत में कहा कि वह आरोपी को पहचानती तक नहीं है और पुलिस ने उससे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसने 164 के तहत दर्ज बयान को भी परिजनों के दबाव में दिया गया बताया।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन का पूरा मामला मुख्य गवाहों पर टिका था, जो अदालत में विरोधी हो गए। इसके अलावा पेश की गई वीडियो सीडी के संदर्भ में धारा 65बी के तहत कोई वैध इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र नहीं दिया गया और न ही मेडिकल जांच में कोई ठोस सबूत सामने आया। अदालत ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए सुशील कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और एससी/एसटी एक्ट के संगीन आरोपों में घिरे आरोपी सुशील कुमार धीमान को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित न कर पाने और मुख्य गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के बाद सुनाया।
मामला फरवरी 2020 का है। महिला ने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी सुशील कुमार ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील वीडियो बना ली। महिला का आरोप था कि आरोपी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब एक साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी में दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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सुनवाई के दौरान मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब अदालत में पेशी के दौरान पीड़िता और उसका पति दोनों ही अपने दावों से पूरी तरह मुकर गए। पीड़िता ने अदालत में कहा कि वह आरोपी को पहचानती तक नहीं है और पुलिस ने उससे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसने 164 के तहत दर्ज बयान को भी परिजनों के दबाव में दिया गया बताया।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन का पूरा मामला मुख्य गवाहों पर टिका था, जो अदालत में विरोधी हो गए। इसके अलावा पेश की गई वीडियो सीडी के संदर्भ में धारा 65बी के तहत कोई वैध इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र नहीं दिया गया और न ही मेडिकल जांच में कोई ठोस सबूत सामने आया। अदालत ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए सुशील कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।