दुनिया को नए भारत के ताकत का एहसास: उपमुख्यमंत्री

भाजपा का विधानसभा क्षेत्रों का सम्मेलन रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुआ। शहर सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया। आभार ज्ञापन नगर विधायक डॉ. आरएमडी अग्रवाल व संचालन महामंत्री ओमप्रकाश शर्मा ने किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह, मेयर सीताराम जायसवाल, डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप शुक्ला, विक्की कुकरेजा, विश्वजितांशु सिंह आशु, रमेश सिंह, अष्टभुजा शुक्ला, भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, महानगर अध्यक्ष पवन यादव, राकेश सिंह पहलवान, बृजेश मणि मिश्र, रमेश सिंह, जितेंद्र चौधरी जीतू मौजूद रहे।
चीन का बैकफुट पर आना, सामान्य बात नहीं : लक्ष्मीकांत
सहजनवां विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लद्दाख सीमा पर चीन का बैकफुट पर आना सामान्य बात नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से संभव हो सका। जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। कहा कि 20 और 21 जुलाई को सभी मंडलों में बैठक भी हो जाए।
बूथ कमेटियों का सत्यापन 31 जुलाई तक होना है। जिला महामंत्री आरडी सिंह, राम जियावन मौर्य, अश्वनी त्रिपाठी, रमेश सिंह, छोटेलाल मौर्य, ब्रह्मानंद शुक्ल, केएम मझवार, जनार्दन श्रीवास्तव, इंद्र कुमार निगम, नरेंद्र शुक्ल, धर्मराज गौड़, शिवचरन प्रसाद, रामप्रकाश चौरसिया कैप्टन ओमप्रकाश मिश्र आदि मौजूद रहे।
नगर विधायक ने सुनाई खरी-खरी
गोरखपुर। भाजपा के नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने खरी-खरी सुनाई। वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी में नगर विधायक ने कहा कि कानपुर की घटना के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे से संपर्क रखने वाले भाजपा नेता, सांसद, विधायक व मंत्रियों को चिह्नित करके कार्रवाई करनी चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि सपा, बसपा के नेताओं से ही विकास को संरक्षण मिला था।
बिस्मिल नगर मंडल के 34 वर्षीय महामंत्री की कोरोना से मौत का मामला भी उन्होंने उठाया। कहा कि मृत महामंत्री के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। सरकार या संगठन को परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। सप्ताह में दो दिन की बंदी पर भी विधायक ने सवाल उठाए और कहा कि लॉकडाउन 14 या फिर 28 दिनों का होना चाहिए तभी कोरोना का वास्तविक चक्र तोड़ा जा सकेगा। सरकार के कामकाज से मध्यम वर्ग के परिवार दुखी हैं।
उन्हें लगने लगा है कि मध्यम वर्ग सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी फीस की है। जिन विद्यालयों की फीस 500 रुपये से कम हो, उनमें फीस माफी नहीं हो सकती है। हजारों की फीस लेने वाले विद्यालय शिक्षकों के वेतन का हवाला दें तो यह तो गलत है।